काठमाण्डु – भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा परेको रिट निवेदन पटक–पटक हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिए पनि रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको हो ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पाण्डेयले समय अभावका कारण पेसी सोमबार हेर्न नभ्याउनेमा राखे । न्यायाधीशद्वयको इजलासमा ‘न’ नम्बरमा परेको पेसीभन्दा अघि अन्य मुद्दाको सुनुवाइ भएकाले हेर्न नभ्याइएको हो ।

रिटमा यसअघि ७ मंसिरमा न्यायाधीशहरू डा.कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न भ्याइएको थिएन ।

न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कार्त्तिक २६ गतेलाई बोलाएको थियो। त्यसपछि रिट सधै हेर्न नभ्याउनेमा पर्दै आएको छ । त्यसले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने छलफलका लागि मुद्दाका दुवै पक्षलाई बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थित हुँदै फर्किदै गर्ने गरेका छन् ।

मंसिर ४ र ७ गते सुनवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा २५ असोजमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पत्तिले भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितका अधिवक्ताहरूले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।

रिट सर्वोचका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिए पछि दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट घुसवाफत जग्गा दान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा लिन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन्।