काठमाण्डु – वर्तमान समयमा सम्भावित खतराको निगरानी चेतावनी दिएका मानव अधिकारकर्मीहरूको कडा विरोधका बाबजुद राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले बिहीबार साइबर अपराध विरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेका छन् ।

न्युयोर्कमा ३ वर्षको वार्ता र अन्तिम २ हप्ताको छलफलपछि सदस्यहरूद्वारा अनुमोदित साइबर अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिलाई औपचारिक स्वीकृतिका लागि महासभामा पेश गरिनेछ ।

अभिसन्धिको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष अल्जेरियाली कूटनीतिज्ञ फौजिया बौमाइजा मेबार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सहभागी सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिए ।

रूसले सन् २०१७ मा गरेको प्रारम्भिक कदमपछि अमेरिका र युरोपेली विरोधको बाबजुद यो समिति गठन गरिएको थियो ।

यो अभिसन्धि ४० सदस्य राष्ट्रद्वारा अनुमोदन भएपछि लागू हुनेछ भने यसले बाल यौन दुव्र्यवहार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका ‘साइबर अपराध’लाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न प्रयास गर्नेछ ।

सम्मेलनको प्रशंसा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माणको प्रावधानले कम विकसित साइबर पूर्वाधार भएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।

अभिसन्धिले राज्यले आफ्नो घरेलु कानून अन्तर्गत न्यूनतम ४ वर्षको जेल सजायमा पनि अपराधको अनुसन्धान गरी राष्ट्रका अधिकारीहरूलाई अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक प्रमाणका लागि सोधी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट डाटा प्राप्तिको लागि अनुरोध गर्नसक्छ ।