काठमाण्डु– ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको गत बैशाख २३ मा पेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरु हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय/सुझावसम्मलाई समेटेको छ।

पूर्णपाठः