केही समययता विद्युत व्यवस्थापनमा देखिएका सुधारले लगभग आधा समय लोडसेडिङमै बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जैविकबाट क्रमिकरूपमा देश आधुनिक ऊर्जामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, नेपाल ऊर्जा सुरक्षाको पूर्णअनुुभूतिको अवस्थामा भने आइसकेको छैन् । विश्व तापीकरणको मूल स्रोत तथा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति दोहनको मुख्य कारण आयातित पेट्रोलियम नै हो । जसलाई सम्भाव्य परिणामसम्म घटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र देश ऊर्जा सुरक्षा उन्मुख हुनेछ ।

ऊर्जा स्रोत र यसको सुरक्षा वर्तमान विश्वको एउटा प्रमुख चिन्ता र चासोको विषय पनि हो । यसैले ऊर्जा विश्व राजनीतिको केन्द्रमा झन्झन् गाढा हुँदै गएको छ । डिजेल तथा पेट्रोल इन्जिनको आविष्कारसँगै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग विश्वभर नै व्यापक हुन गयो । सात बहिनीका रूपमा चिनिने संसार सात ठूला कम्पनीले पेट्रोलियमको अन्वेषण, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा संसारभरि उपलब्धमध्ये अधिकतम पेट्रोलियम स्रोत आफ्नो अधिनमा राख्न सफल भए ।

खाडी तथा अरब राष्ट्र र इजरायलबीच चिसो सम्बन्ध भएकैले राजनीतिक परिवर्तनका कारण पेट्रोलियमलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो । सन् १९७३ मा भएको इन्धन सङ्कटका बेला साउदी अरब र पेट्रोलिमय उत्पादन गर्ने अन्य ओपेक राष्ट्र (अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज) हरूले पश्चिमा मुलुकहरू क्यानडा, नेदरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र जापानलाई नाकाबन्दी मात्रै गरेनन्, तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ डलरबाट १२ डलर पु¥याए । यसले राजनीतिमा ऊर्जा नाकाबन्दीको पूर्ण रूपमा प्रयोगको अभ्यास भएको प्रष्ट देखाउँछ ।

नेपालमाथि पनि भारतले गरेको २०४४ र २०७२ साल दुवै बेलाको नाकाबन्दी अन्य वस्तुभन्दा इन्धन आयातमा कडाइलाई हतियार बनाएको देखियो । ७० को दशकमा भएको विश्वव्यापी इन्धन सङ्कटबाट सिकेर धेरै देशहरू इन्धनका वैकल्पिक स्रोतमा लागे । परमाणु ऊर्जा, जलविद्युत, सौर्य र अन्य ऊर्जा स्रोतको विकास त्यसैको परिणाम हो । नेपालमा आयातित पेट्रोलियम इन्धनमा भू–राजनीतिक चरित्र छ भने जलविद्युत पनि विशेष गरी आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको चपेटामा पर्दै आएको छ ।

अरुण–३ जलविद्युत आयोजना, महाकाली सन्धि, कोसी सम्झौता लगायत हुँदै पछिल्लो चरणमा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना पनि यसको शिकार बनेको देखिन्छ । यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा समेत कर्मचारी थप्ने, हटाउने र विभिन्न निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । यद्यपि, पछिल्ला दुई वर्षयता जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने, प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति नहुने जस्ता थितिको थालनी भएको छ । यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय विद्युत उत्पादन र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वको परिणामस्वरूप जलविद्युत क्षेत्र सफल बाटोतर्फ लागेको भन्न सकिन्छ ।

अवसर र चुनौती

विनाशकारी भूकम्पबाट करिब १० हजार नेपालीको ज्यान र अर्बौंको भौतिक क्षति, हजारौ नेपाली परिवार घरबारविहीन बनेको वर्ष २०७२ हाम्रा लागि निकै पीडादायी थियो । यद्यपि, विभिन्न विध्नबाधाका बीच संविधानसभाको अभूतपूर्व बहुमतबाट गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भयो ।

वर्षौंको राजनीतिक संक्रमणको अवतरणका दृष्टिले सुखद उक्त संविधान जारीको विरोधमा तराई आन्दोलित बन्यो । संविधानलगत्तै देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतसँग सीमामा पर्ने सबै नाकाबाट हुने आयातमा अघोषित नाकाबन्दी लाग्यो । नाकाबन्दीमा भारतले सबैभन्दा ठूलो हतियार बनायो, पेट्रोलियम आपूर्तिलाई । घरको चुलोदेखि यातायात, अस्पताल, होटेल, जलविद्युतलगायत सबै इन्धन अभावका कारण नराम्ररी पिल्सिए ।

करिब ६ महिना बलेको उक्त नाकाबन्दीबाट भौतिकमात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत पु¥याएको असर सायदै भुल्न सकिएला । नाकाबन्दीबाट बेहोर्नु परेको हरेक दुःख र त्यसका अनेक सिकाइमध्ये एउटा ऊर्जा क्षेत्र पनि बन्यो । नेपालले त्यसयता ऊर्जा सुरक्षामा आफ्ना नीति बनाउन थालेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य तोकियो । जलाशय र पिकिङ (अर्धजलाशय) जलविद्युतको दर निर्धारण गरियो । सौर्य ऊर्जामा पनि जोड दिइएको छ । कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्न आवश्यक क्षमताको पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्दैछ । समग्रमा नेपाल एक दशकभित्रै ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ ।

यसका बाबजुद नेपालको जलविद्युत पूर्णरूपमा नदीको पानी बहाबमा आधारित छ । सुक्खा र वर्षायामको फराकिलो भिन्नतालाई सन्तुलनमा राख्न प्रणालीको क्षमता धेरै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । यस्तै, विद्युतको आंशिक (सुक्खायाममा मात्र) उचित प्रयोग हुने वर्षाको बेला खेर जाने हुँदा त्यसबेला सधै निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाले सुक्खायामको कमी पूर्ति गर्न सक्ने भए पनि वर्षायामको अधिक उत्पादनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना छैनन् ।

चुनौतीका रूपमा देखिएको यो अवस्थाको हलका लागि निम्न बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक छ –

विद्युत प्रयोग बढाएर यथासम्भव पेट्रोलियम विस्थापित गर्ने मौसमअनुसार विद्युत महसुल (सिजनल ट्यारिफ) निर्धारण गर्ने

विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै केही अवधिभित्र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी अनिवार्य बनाउने जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने

खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने विद्युतीय बजार व्यवस्थापन गर्ने

भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय नियामकले ल्याएको विद्युत व्यापारमा बाधा पुर्याउने पक्ष संशोधन पहल गर्ने बुटवल–गोरखपुर, अत्तरीया–बरेली लगायत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अविलम्ब सुरु गर्ने

विदेशी लगानी कति सम्भव ?

चर्को एवम् अस्थिर ब्याजदर, संकीर्ण पुँजीबजार, विद्युत दरको सामयिक मिलान नहुनु, विद्युत नियमनको कमी जस्ता प्रतिकूलता बाबजुद केही वर्षयता जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी बढेको छ । र, यो क्रम जारी छ । यद्यपि, विद्यमान प्रतिकूलता वा कमजोरीको समयानुकूल सुधार निश्चय आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानीमा ठूला आयोजना बनाउने चर्चा कैयौं वर्षदेखि हुँदै आएको भए पनि हालसम्म वैदेशिक लगानी सहित कुनै ठूला आयोजना निर्माणमा गएका छैनन् । सम्झौता गरेको दशकपछि अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) बल्ल निर्माण हुन लाग्दैछ । पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ (६०० मेगावाट), तिला १ र २ (८४० मेगावाट) लगायत आयोजना अझै अन्योल र अनिश्चयमै छन् ।

राजनीति, बजार, विद्युत खरिदलगायत अनिश्चयका कारण यी आयोजना अहिलेसम्म कागजमै छन् । धेरै वर्ष अलमलमा बिताएर लगभग ८ वर्षको प्रयासपछि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको माथिल्लो त्रिशुली–१ को कोरियन लगानीकर्ता कम्पनी अझै मुद्रा जोखिम न्यूनिकरण संयन्त्र (करेन्सी हेजिङ मेकानिजम) को पर्खाइमा छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका यी द्विविधा र अनिश्चितता माथि गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।

यसो नगरी बनाउन जिम्मा दिँदा एकपछि अर्को ‘कथित’ लगानीकर्ताबीच आयोजना यता र उता मात्र गर्ने खेल भइरहन्छ । यही कारण ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्ने आधार नभएको प्रस्ट हुन्छ । एक दशकमा १० हजार मेगावाट उत्पादन वा त्यस निकटको नतिजा निकाल्न सरकार र सम्बन्धित निकाय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका पूर्वाधारमा तुरुन्त अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

ऊर्जा मोडल

नेपालको विद्युत क्षेत्रको प्रगति उल्लेखनीय नभए तापनी सन्तोष गर्न सकिने केही पनि नभएको भने होइन । जलविद्युत क्षेत्र वा यस विद्यामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमा अहिले पर्याप्त बनेका छन् । नेपालमा मात्र सीमित नभएर यससम्बन्धी हाम्रा दक्ष जनशक्तिले भारतलगायत अन्य मुलुकमा समेत प्राविधिक सेवा दिइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरी व्यापारिकरूपमा सफल आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न सकेका छन् । नेपाली बैंकहरूले जलविद्युत लगानीमा मात्रै सीमित नगरेर आयोजनाको विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् । धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत आयोजनाको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन् । अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्र्ण पक्ष, नेपालीले जलविद्युतमा लगनाी गरेका छन् । र, यो क्षेत्र नै नेपालको बृहत्तर विकासको इन्जिन हो भन्नेमा आशावादी छन् ।

यसरी नेपालले आफ्नै विद्युत विकास मोडल बनाएको छ । र, अनुभव पनि गरिसकेको यो मोडल उत्तम छ । अब जलाशय तथा ठूला पिकिङ आयोजनाको खाँचो छ । साथै, विद्युतको आन्तरिक र बाह्य व्यापार गर्न मार्गप्रशस्त गर्नु नै ऊर्जाक्षेत्र र नेपाल दुवैको हितमा छ । सरकारले अबको दशक (सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म) लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’ को अभियान सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता भित्रको एउटा हिस्सा हो ।

फ्रान्सको पेरिसमा दुई वर्षअघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले सयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन (युएनएफसिसी) मा राष्ट्रिय निर्धारित सहभागिता (आइएनसिसी) अन्तर्गत बुझाएको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०२० सम्म ४ हजार मेगावाट र सन् २०३० मा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पु¥याउने जनाएको छ । यस्तै, सन् २०२० भित्रै २० प्रतिशत सवारी विद्युतमा आधारित हुने जनाइएको छ ।

जैविक ऊर्जामा निर्भरता हालको ७० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झार्ने अठोट लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको सहुलियतका कारण यस वर्ष सीमापारभन्दा नेपालमा २० प्रतिशत सस्तो पर्न गएको छ । खपत २१ प्रतिशत बढेको भए पनि मूल्यबृद्धि र अमेरिकी डलरको विनिमय वुद्धिले नेपालको पेट्रोलियममा हुँदै आएको खर्च भने करिब ४० प्रतिशत बढेको छ ।

यस्तै, एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय ऊर्जाले पकाएमा ४० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । एलपिजीमा दिएको सहुलियतले सरकारलाई वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । यो लगभग वार्षिक ६० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउन पुग्ने रकम हो । अतः देशले पेट्रोलियम खपतबाट बेहोर्दै आएको तत्कालको आर्थिक तथा वातावरणीय घाटाका साथै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हानी न्यून गर्नुपर्छ ।

यसो गर्न आफ्नै अनुभवबाट विकसित मौलिक मोडलमा टेकेर जलविद्युत विकास अघि बढाउन हितकर छ । यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताका चुनौतीबीच समग्रमा हासिल गर्न सक्ने लाभ प्राप्त गर्ने ठूलो अवसर पनि हो ।

(विष्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित २०७५ को ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो ।)