काठमाडौं – उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी निकायले साइट क्लियरेन्सपछि मात्र ठेक्का निकाल्ने जानकारी दिनु भएको छ । साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का निकाल्दा पाइलै पिच्छे समस्या देखा परेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंग शुक्रवार भएको भेटमा मन्त्री पुनले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुकै भएकाले उनीहरुसंग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गरिने बताउनुभयो ।

भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गरायो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुंदा खारेज गरेको देखिएकोले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसंगै उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई (नीतिगत), सह–कोषाध्यक्ष सरस्वती कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरु अशोक केसी, सुरेन्द्रजंग केसी, मंगल शाही, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।