काठमाडौं – उर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ पछिल्लो समय माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबारे हप्तैपिच्छे जानकारी लिने गर्छन् ।

आयोजनामा ढिलासुस्ती हटाउन र यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन मन्त्री पुनले ठेक्का सम्झौता तोड्नेसम्मको चेतावनी दिए । मन्त्री पुनको सक्रियतामा चेतावनीदेखि उत्प्रेरणासम्म समेटिएको थियो ।

मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना र ठेकेदार कम्पनीसँग संयुक्त छलफल गर्दै आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेमा मन्त्रीको ध्यान छ । स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने दिशामा उर्जा मन्त्रालय सक्रिय छ । नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम समेत भित्रभित्रै भइरहेको छ ।

लोडसेडिङमुक्त सुनिश्चितता

जलविद्युत् आयोजना ‘आजकै भोलि’ निर्माण सम्पन्न नहुने भएकाले नतिजा नदेखिन सक्छ । तर उर्जा मन्त्रालयले देखाइरहेको सक्रियताले मुलुकलाई जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउनदेखि विद्युत् व्यापारबाट कमाइ गर्नेसम्मको लाभ मिल्ने देखिन्छ । मन्त्री बनेलगत्तै उर्जामन्त्री पुनले मन्त्रालयको दीर्घकालीन कार्ययोजना नै बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए ।

विद्युत् वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै उर्जामन्त्री पुनले देशभर नै लोडसेडिङ हुन नदिने अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्चित गरेका छन् । उनी उर्जामन्त्री भएसंगै औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ हटेको थियो ।  विद्युत् सञ्जालमा हुने आकस्मिक गडबडीलाई तत्काल निरुपण गर्न र समस्या निम्तनै नदिने गरी आवश्यक सुधार पनि भइरहेका छन् । भारतबाट आयात गरेरै भएपनि अहिले देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ ।

विद्युत् बजारको सुनिश्चितता

तत्काल आन्तरिक खपतका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । तर यो अवस्था सधैं रहिरहने छैन । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दै उर्जा मन्त्रालयले विद्युत् बजारको सुनिश्चितता पनि गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन सँगसँगै उत्पादित विद्युत् कता बेच्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक जन्मिन्छ । त्यो प्रश्नको जवाफ उर्जामन्त्री पुनले अहिल्यैदेखि खोजिरहेका छन् ।

विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यको नतिजा तत्कालै नदेखिन सक्छ । तर यसले दीर्घकालीन रुपमा देशलाई फाइदा पुर्याउँछ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बेच्नुपर्दा तत्कालै ग्राहक खोज्न सकिँदैन । त्यसैले मन्त्रालयले उत्पादन बढाउने सँगसँगै बजार सुनिश्चित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । विभिन्न चरणका बैठक र सम्झौतापछि अन्तिम खाका तयार पार्न समिति गठन गरिएको छ । समितिले बिजुली व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिको प्रतिवेदनपछि बंगलादेशसँग बिजुली व्यापारको दीर्घकालीन ढोका सुनिश्चित हुनेछ ।

मंसिर १७ र १८ गते काठमाडौंमा उर्जा सम्बन्धी नेपाल–बंगलादेश सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठक भएका छन् । बैठकको उद्देश्य दुवै देशबीच भएको उर्जा सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्नु रहेको थियो । बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनको सम्भावना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट बंगलादेशले आयात गर्ने ५०० मेगावाट विद्युत् तथा नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी निर्णय अनुमोदन गरिएको उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

बैठकमा दुई देशबीच भएको सम्झौता सम्बन्धमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न दुवै देशले आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको समीक्षा गर्ने र नेपालमा लगानी योग्य सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गर्न दुवै देशबाट ३–३ सदस्य रहने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली (उत्पादन) गठन गरी १ महिनाभित्र टोलीका सदस्यको नाम एकअर्कालाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

नेपाल र बंगलादेश अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न दुवै देशबाट ३–३ सदस्य रहने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली (प्रसारण) गठन गरी १ महिनाभित्र टोलीका सदस्यको नाम एकअर्कालाई उपलब्ध गराउने तथा नेपाल–भारत र भारत–बंगलादेशबीच रहेको यसै प्रकारको संयुक्त समितिको आगामी बैठकहरूमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धी त्रिपक्षीय व्यवस्था गर्नका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट प्राथमिकताका साथ विषय उठान गर्ने सहमति समेत बैठकमा भएको छ ।

बैठकबाट बनेका समितिले गर्ने कामले उर्जा व्यापार सम्झौतालाई तीब्रताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’को गत सेप्टेम्बरमा भएको बंगलादेश भ्रमणमा पनि दुवै देशबीच उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । 

मन्त्री पुन उर्जामन्त्रीका रुपमा आएपछि नै बंगलादेशसँग उर्जासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । काठमाडौंमा भएको समझारीमा बंगलादेशका तर्फबाट उर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्री पुनकै पहलमा चीन र बंगलादेशसँग ‘इनर्जी कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।