काठमाण्डु – अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता र अनुदान स्थगित गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमबार ४७ औं राष्ट्रपतिको सपथ लिएपछि अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आदेशलाई विदेश मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आफू मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । यसबाट विश्वभर नै विकास सहायतादेखि सैन्य अनुदानसम्मका कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन् ।

यसअघि विदेशमन्त्री रुबियोले विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध बनाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीति अन्तर्गत विदेश नीतिको समीक्षा भइरहेकाले तत्काल ९० दिनसम्मका लागि वैदेशिक सहायता स्थगित गरिएको हो ।

९० दिनको समीक्षापछि सहायता जारी राख्ने वा बन्द नै गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको यो आदेशबाट विश्वभरका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरू बढी प्रभावित हुने भएका हुन् । यस निर्णयबाट अमेरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिब देशहरूलाई दिँदै आएको सहयोग पनि बन्द भएको छ । यो कदमबाट खोप लगायतका अभियान रोकिने सम्भावना छ ।

विश्वका धेरै देशहरूमा अमेरिकाको सहयोगमा स्वास्थ्य, शिक्षा र विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सञ्चालित छन् ।

यी क्षेत्रमा अमेरिकाले विश्वभर सबैभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएको छ । अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग थियो ।

अमेरिकी सहायता रकम अमेरिकाको कूल बजेटको थोरै हिस्सा मात्र आगटेको छ । तर पनि ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयको विश्वव्यापी असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल जस्ता ग्लोबल साउथ देशहरूमा अमेरिकी सहायता विभिन्न कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ ।

ट्रम्पले विश्वभरका लागि अमेरिकी सहयाता र सहयोग रोके पनि इजरायल र इजिप्टको सैन्य सहायता तथा खाद्य कार्यक्रमका लागि सहयोग भने रोकेको छैन ।

यद्यपी इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएकै बेला आएको यस्तो आदेशले गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र सुडानलगायत विभिन्न देशको भोकमरीको संकट थप भयावह हुने देखिएको छ ।

अमेरिकाबाट गत वर्ष सबैभन्दा बढी युक्रेनले १७ अर्ब १९ करोड र इजरायलले ३ अर्ब ३० करोड डलर अनुदान पाएका थिए ।

नेपाललाई प्रत्यक्ष असर

अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता उपलब्ध गराउने देश हो । अमेरिकाले सहयोग रोक्दा नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालको कृषि, सुशासन, विपद्, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा अधिकांश काम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत् हुँदै आएको छ ।

अमेरिकी अनुदान सहयोगमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मा पनि अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । नेपालमा एमसीसी)मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना सञ्चालनमा छ ।

अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

यो सम्झौताको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब अब यूएसएआईडीको वैदेशिक सहायतमा रोक लगाइएपछि यसका कार्यक्रमहरू अनिश्चित बनेका छन् ।

अमेरिकाले नेपाललाई बजेटमा समावेश हुने गरी (बजेटरी) र बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने गरी (गैरबजेटरी) माध्यमबाट अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । अधिकांश अनुदान यूएसएआईडीमार्फत आउने गर्छ ।

अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान नेपालमा सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ । स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापन, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान प्रयोग हुँदै आएको छ ।

यसका साथै वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले अनुदान दिँदै आएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाको यो निर्णयले यसअघि सम्झौता भएर सञ्चालन भइरहेका आयोजना पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् ।