काठमाण्डु- अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने थप कदम चाल्न रोक लगाएका छन् ।

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रयासले अमेरिकी संविधानको उल्लंघन गर्न सक्ने जनाएका छन् ।

नाम नखुलेका यूएसएआईडीका २६ कर्मचारीको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा यस्तो आदेश आएको हो । उनीहरूले अदालतमा मस्कले अनुमान गर्न सकिने र लापरबाहीपूर्वक अमेरिकी सरकारी निकायहरूलाई भंग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

इलोन मस्कको द डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिसिएन्सी’ (डीओजीई) ले अमेरिकी सहयोग निकाय बन्द गर्न लिएको निर्णय तत्काल रोक्न दिइएको उक्त आदेशविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन् ।

गत हप्ता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विश्वभरि अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य र आपत्कालीन सहयोगसम्बन्धी ८३ प्रतिशत कार्यक्रमहरू रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश छ्वाङले ट्रम्पका साझेदार मस्कको नेतृत्वमा रहेको डीओजीईले यूएसएआईडी बन्द गर्न गरिरहेको प्रयासले एकभन्दा बढी कोणबाट अमेरिकी संविधानको उल्लंघन गरिरहेको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले उक्त निकायलाई कर्मचारीहरूलाई यूएसएआईडीको कम्प्युटरमा पहुँच दिन र बिदामा राखिएका कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएका छन् ।

जनवरीमा राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेलगत्तै डीओजीईले यूएसएआईडीलाई निसाना बनाएको थियो । उक्त निकायले ९० दिनसम्मका लागि अमेरिकाले दिँदै आएको सबै वैदेशिक सहयोग स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

मस्क र डीओजीईले अदालतमा बुझाएका दस्तावेजमा मस्कको भूमिका सल्लाहकारको मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर न्यायाधीश छ्वाङले मस्क र डीओजीईले यूएसएआईडीमाथि नियन्त्रण कायम गरेको र त्यसो गर्दा विभिन्न तरिकाले अमेरिकी संविधान उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाएका छन् ।

यस आदेशकोे असर यूएसएआईडीको पुनःसञ्चालनमा कस्तो पर्छ स्पष्ट छैन । तर अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त निकायका ८० प्रतिशतभन्दा बढी गतिविधि रोकिएको जनाएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको निर्णयानुसार नेपालमा सञ्चालित कैयौँ परियोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।

फेब्रुअरी १३ मा दायर गरिएको मुद्दामा ती कर्मचारीका वकिलहरूले मस्कको शक्ति अवैधानिक भएको दाबी पनि गरेका थिए । उनीहरूले उनी औपचारिक रूपमा सरकारी पदमा मनोनीत नभएको र सिनेटले पनि उनको नियुक्ति अनुमोदन नगरेको भन्दै उनले नेतृत्व गरेको निकायको गतिविधि स्थगित गर्न र उल्टाउन माग गरेका थिए ।

अदालतको यो आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनले खेप्नुपरेको नयाँ कानुनी आघात मानिएको छ ।