काठमाण्डु – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी रहेको बक्यौता करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ १५ दिनभित्र नबुझाए युटीएल टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)को लाइसेन्स खारेज गर्ने बताएकाे छ ।

प्राधिकरणले शुक्रबार राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्दै २०८१ जेठ मसान्तसम्मको बक्यौता सात अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको छ । सूचनामा प्राधिकरणले १५ दिनभित्र यो बक्यौता दाखिला नगरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले युटीएललाई २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिएको थियो । तर, उसले अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्न/बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको बक्यौता बुझाएको छैन ।

वर्षौँदेखि बन्द रहेको कम्पनीलाई प्राधिकरणले पटकपटक पत्राचार गरे पनि बक्यौता तिरेको छैन । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीका लागि यसअघि बढाएको प्रक्रियाविरुद्ध युटीएल अदालत गएको थियो ।

युटीएलले २०७४ वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्ने ठेक्का पाएपनि परियोजना नै अलपत्र पारेको थियो । परियोजना अलपत्र पार्ने र उल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गतिविधिमा युटीएल लागेको थियो ।

गत माघमा सर्वोच्चले युटीएलको तर्फबाट दायर रिट खारेज गरिदिएपछि बन्दी अवस्थामा रहेको सूचना महामार्गको परियोजना खुल्ला भएको छ । यससँगै बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा युटीएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत प्राधिकरणका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा १५ दिनभित्र बाँकी रहेको बक्यौता नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।

युटीएल कम्पनी सुरु भएको झण्डै २३ वर्ष भइसकेको छ । उसले सुरुमा सिडीएमए डब्ल्युएलएल प्रविधिमा आधारित भएर सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । सीडीएमए प्रणालीमा आधारित फिक्स्ड वायरलेस सर्भिसको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स युटिएललाई प्राधिकरणले दिएको थियो । पछि उसले लिमिटेड मोबिलिटी भनेको सिमित ठाउँभित्र मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने लाइसेन्स पनि पायो ।

आधारभूत र लिमिटेड मोबिलिटी दुबैको लाइसेन्स पायो । लिमिटेड मोबालिटी अन्तर्गत रहेर उसले प्रारम्भिक चरणमा ४० जिल्लाका ११० मूख्य शहरमा सेवा विस्तार पनि गरेको थियो । सीडीएमए प्रणाली आठ सय र १९ सय दुबै मेगाहर्ज ब्याण्डमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार पनि उसले पाएको थियो ।

युटीएलको लाइसेन्स खारेज नभएसम्म कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको रकम, रोयल्टी सबै सरकारलाई तिरिरहनुपर्छ ।