काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच खुब रस्साकस्सी चल्यो । चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा लैजाने गरी चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले ऋण सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सतहमै देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १७ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको चीन भ्रमणअघि सत्तारुढ दलमा केही मतभेद देखिएको थियो ।

वैचारिक रूपमा वामपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले र पुँजीवादी धारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस सम्मिलित सरकारमा साझा धारणा बनाउन धेरै दिन भाषणबाजी भयो । एमाले नेपाल यसअघि नै सहमत भइसकेको बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखियो भने नेपाली कांग्रेसले चीन भ्रमणका बेला ऋण सम्झौता गर्नै नहुने अडान लियो ।

अन्ततः सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका बेला ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ओलीले ऋण सम्बन्धी सम्झौता नहुने बताए ।

चीन भ्रमणका एजेण्डाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सिंहदरबारमा संयुक्त छलफल गरे । छलफलमा उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौं । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ऋणलाई पासोका रूपमा बुझ्न नहुने प्रस्टीकरण पनि दिए । चीन भ्रमणका एजेण्डाको विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच विवाद रहेको भ्रम फिजाइएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई बल पुग्ने गरी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पनि सोमबारै अभिव्यक्ति दिएकी छन् । चीन भ्रमणको तयारीबारे सरकारमा सहभागी २ मुख्य दल एमाले र कांग्रेसबीच सल्लाह भइरहेको उनले बताइन् । ‘सरकारमा सहभागी २ मुख्य पार्टीको टीम बसेर सबै कुरा सल्लाह गरेर नै हामीले भ्रमणको तयारी गरेका हौं, बाहिर आएजस्तो विवाद छैन,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल बनाउन एमाले र कांग्रेस दुवै लागिपरेका उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रमण सफल बनाउन २ वटै पार्टी लागेका छन्, म यो भ्रमणको पूर्व तयारीको लागि २ दिनपछि जाँदैछु, २ दलको संयन्त्रबाट चीन भ्रमणका मुद्दामा सहमतिमा निचोडमा पुग्दैछौं ।’

छताछुल्ल देखिन्थ्यो विवाद

एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री देउवाले चीन भ्रमणबारे दुवै पार्टीबीच कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे पनि केही दिनअघिसम्म दुवै पार्टीका नेताहरू छताछुल्ल विवादमा उत्रिएका सुनिन्थे ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) को ऋण स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । गत शनिबार कांग्रेस नगर समितिले लहानमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा उनले छिमेकी चीन, भारतसहित विश्वका जुनसुकै देशको सहयोग स्वीकार गरिने तर मुलुकले ऋणको भार थेग्न नसक्ने भएकाले ऋणको रूपमा नलिइने बताए ।

उनले भनेका थिए, ‘अब हामी धेरै ऋण बोक्न सक्दैनौं । श्रीलंकाले ऋणमा बनाएको हम्बनटोटा बन्दरगाहकै नियति भोग्नुपर्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । ऋण सहयोगमा बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जरुरी थिएन । १२ मिनेट हवाई यात्राको दूरीमा भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएकै थियो, बरु पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मधेशमा बनाइनुपथ्र्यो ।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले बीआरआई सम्झौताअघि चीनसँग विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्नुअघि विगतमा भएका अरु सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने र बीआरआई अन्तर्गतका योजना अनुदान सहायतामार्फत सम्पन्न हुनुपर्ने बताए ।

बीआरआईबारे एमालेसँग मतभिन्नता भएको बताउँदै उनले सम्हालेर अघि बढ्न सत्तारुढ दलहरू सक्षम रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी नेपालमा अपार पुँजी लिएर आउन चाहन्छौं । विकासका लागि धेरै स्रोतसाधन चाहिएको छ । हामी ल्याउन चाहन्छौं तर आजको हाम्रो राष्ट्रिय क्षमतासँग म्याच गर्नुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौं । हामीसँग आज कति पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता छ ? हामी छिमेकीहरूसँग यो बेलामा सहकार्य गर्न चाहन्छौं । हाम्रा ठूलाठूला विकासका परियोजनाहरू छन् । त्यसमा साझेदारी गर्न चाहन्छौं । हामी उनीहरूका अनुदानबाट हाम्रा विकासका आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न चाहन्छौं । यी हाम्रा प्राथमिकताहरू छन् । हामी यसअघि भएका सबै सम्झौता पहिला कार्यान्वयन होऊन्, त्यसपछि नयाँ कुराको बारेमा सोचौं भन्ने सोच्दछौं । हामी यो भनिरहँदै गर्दा हामीसँग सहकार्य गरेर दलसँग केही सोच फरक छन् भन्ने पनि मान्दछौं । हामीले त्यो क्षमता राख्नुपर्दछ कि हामीसँगै बसेर एउटा धारणा बनाउनुपर्दछ भन्ने मान्दछौं । यो आगामी दिनमा हुँदै जाने छलफलहरू हो । यो एउटा पाटो हो, हामी गर्छौं, यो हामी सम्हाल्छौं ।’

‘नेपालले अर्को देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । हाम्रा पार्टीका नीतिहरूले हामीलाई बाँधेको छ । राष्ट्रिय हितका विषयमा हामी लामो विरासत बोकेर आएका दलहरू हौं । हाम्रा आफ्ना सीमाहरू छन् तर हामी यो पनि मान्दछौं कि हाम्रा प्राथमिकताहरू फरक हुन सक्दछन् । कांग्रेस नेपालको स्वतन्त्रता, अभिभाज्ययता, सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा सम्झौताहीन ढंगले आफ्नो अडानमा सदा रहँदै आयो । त्यसमा हामीलाई कसैले भन्नु पनि परेन । हामीले यसलाई प्रमाणित गर्नु पनि पर्दैन । हामी सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हामी यो पनि प्रस्ट छौं – कुनै पनि देशको– न छिमकी न परेको, सैन्य गठबन्धनमा नेपालको हित छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले हामी बाहिर व्यापक चर्चा सुनिरहेका छौं । केही समयपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ । यो विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेबीचमा व्यापक रूपमा असहमति छ, व्यापक रूपमा मतभिन्नता छ । साथीहरू हुनुहुन्छ, ए ढल्यो ढल्यो भनेर लेखिदिनुहुन्छ । सरकारमा बसिरहेको मान्छेलाई पनि ढल्ने हो कि भन्ने लागेको पाउँछु म । तर मलाई लाग्छ – हामीले यो क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । हामीले संविधान बनाउने क्षमता राख्न सक्यौं भने यस्ता विषयहरूमा हाम्रा कतिपय विषयहरूमा भिन्न सोचहरू छन् भने पनि यसलाई साझा बनाउने क्षमता हामीले राख्नुपर्दछ । हाम्रा केही कुराहरू साझा छन् ।’

एमालेले भने बीआरआईलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न चाहेको थियो । कांग्रेसको असहमतिपछि अब ऋणमा आधारित बीआरआईका योजना अघि बढ्ने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै चर्चाबीच एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआई अनुदान भए मात्रै लिने तर ऋण नलिने भनेर गरेको तर्कका सन्दर्भमा एमसीसीको प्रंसग निकाले । उनले भने, ‘एमसीसीमा पनि ६–७ वर्ष लगाएर संवादपछि उहाँहरूले हस्ताक्षर गरिएको थियो तर पछि उहाँहरू नै गिजोल्न लाग्नुभयो । बीआरआई एमओयूमा पनि कांग्रेस–माओवादी सरकारले नै हस्ताक्षर गरेको हो । पहिलो कुरा त बीआरआई एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो, आफैंमा यो कुनै परियोजना होइन । त्यसभित्र अनेकौं परियोजना हुन सक्छन् । नेपालको हकमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डायमन्सल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो । त्यसमा ट्रान्स बोर्डर रेल्वे, रोडवे सहितका परियोजना हुन सक्छन् । अहिले नेपालको हकमा फन्डिङ मोडालिटी कस्तो भन्ने कुरा भइरहेको छ । कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क पनि बन्दैछ । सित्तैमा पाइयो भने अलकत्रा खानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

बीआरआईमा सहमति गरिसकेपछि अब कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘बीआरआई कार्यान्वयनको कुरा आउँदा कुनै बेला माओले हैरान भएर होलान्, १० चोटी नाप, १ चोटी काट भनेका थिए । नेपालको हकमा हामी पहिले काट्छौं अनि नाप्न थाल्छौं । त्यहीकारण एमसीसीदेखि बीआरआईसम्म कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या आइरहन्छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘बीआरआई अन्तर्गत अनुदान मात्रै पाउने भए ठीक, ऋण लिने कुरा बेठीक भनेर अहिले व्याख्या गर्न खोजिँदैछ । हामीले कुनै पनि देशसँग वर्षौं लगाएर सहमति गर्छाैं तर जब कार्यान्वयनमा लग्न खोजिन्छ, तब गिजोल्न थालिन्छ । हाम्रो आग्रह के छ भने सहमति भइसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजानैपर्छ, त्यसैले यसलाई पनि अमेरिकी परियोजना एमसीसी जस्तै गिजोल्न खोज्नु राम्रो होइन ।’

उनले चीनसँग ऋण नलिने भए भारत र अमेरिका सहितसँग पनि लिन्न भन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘कि हामीले चीनसँग मात्रै होइन, भारत र अमेरिकासँग पनि ऋण लिनु् हुन्न भन्ने हो, कतैको लिने कतैको नलिने कुरा ठीक होइन । मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै बीआरआईबारे हामीबीचमा सहमति भएर टुंगो लाग्छ ।’

अन्ततः एमाले चीनबाट ऋण नल्याउने कांग्रेसको तर्कमा सहमत भइसकेको छ । एमालेले काठमाण्डुमा आयोजना गरेको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘चीनको भ्रमण अत्यन्तै सफल भ्रमण रहनेछ, तपाईंहरूले यसै पनि थाहा पाउनुहुनेछ, म तपाईंहरूलाई चीनबाट फर्किएपछि कसरी सफल भयो भन्ने कुरा सम्प्रेषण गर्नेछु, त्यतिकै चीन यसो घुमेर आऊँ भनेर जान लागेको होइन ।’

बीआरआईमा ऋण ल्याउन नपाइने भएपछि चीन भ्रमण अत्यन्तै सफल हुन के–के उपलब्धि हुनेछन्, प्रधानमन्त्री ओली चीनबाट फर्किएपछि थाहा हुनेछ ।