काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईको समयमा वाइडबडी विमान खदिको प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेपनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको समितिले ठहर गरेको छ ।
समितिले पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । विमान खरिद अनियमितामा सचिव देवकोटा र महाप्रबन्धक कंसाकारलाई मुख्य दोषी रहेको प्रतिवेदन दिँदै उनीहरुमाथि कार्वाहीको सिफारिस गरेको हो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेएकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नगरेको र बोलपत्रका सर्तहरुबाट भएका अनियमितता संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’
यस्तै समितिले निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव र हालका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया