काठमाडौं – नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता पछिल्लो समयको बहुचर्चित अनियमितताको घटना हो । वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भयो कि भएन ? यो प्रश्नको जवाफ नै स्वतन्त्र रुपमा आएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चर्काेसँग उठाएको वाइडबडी खरिद अनियमिततामा पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नै मुछिएका छन् । विमान खरिदको पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको र पर्यटन मन्त्रालय देउवाले नै सम्हालेको समाचार सार्वजनिक भए ।

समाचार अनुसार २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । आईतबार संसद बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले यसबारे प्रश्न उठाएका छन् । संसदमा कांग्रेसले जोडतोडका साथ उठाएको वाइडबडी प्रकरणमा अब नेकपाकै सांसदले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । वाइडबडीमा देउवाको नाम जोडिएपछि संसदमा पासा पल्टिएको देखिँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा नेकपा सांसद यज्ञराज सुनुवारले वाइडबडी घोटालामा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको समेत नाम जोडिएर आएकाले जनताले सत्यतथ्य जान्न चाहेको बताए । सांसदले आफूजस्तै जनता पनि वाइडबडी प्रकरणबारे अन्योलतामा रहेको अभिव्यक्त प्रकट गरे । ‘केही समयअघि सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारबारे गरेको निर्णयले बजार तातियो ।

केही मन्त्री, पूर्वमन्त्री र सचिवको नाम पनि मुछियो । संसदीय समितिले गरेको निर्णय संसदको निर्णय सरह हुन्छ,’ सांसद सुनरवारले भने, ‘यसबीचमा मुछ्दै नमुछिएका सचिव प्रेमकुमार राईको नाम हट्यो भन्ने हल्ला आयो । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार तत्कालीन मन्त्री मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको नाम जोडिएर आइरहेको छ । सत्य के हो ? जनता जान्न चाहन्छन्, संसद् जान्न चाहन्छ ।’

जनताबीच ल्याइएका अनेक ‘सत्य’
वाइडबडी प्रकरणमा विभिन्न निकायबाट विभिन्न कुरालाई ‘सत्य’ भन्दै सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । तर वास्तविक सत्य सार्वजनिक भएको देखिँदैन । किनकि सार्वजनिक हुने सत्यले जनतालाई स्पष्ट गर्नुको साटो झनै अन्योल बनाइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा नयाँ विमान खरिद गर्न विमान कम्पनीहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सो प्रक्रिया नअपनाई पुरानो वा नयाँ स्पष्ट उल्लेख नै नगरी १ हजार उडान घण्टा ननाघेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाद्वारा बोलपत्र आह्वान गरी नयाँ विमान खरिद गर्न गरिएको सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन ।’

महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गरेको बताउने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बहालवाला मन्त्रीसहित अन्य पूर्वमन्त्री र केही प्रशासकलाई दोषी देखाउँदै कारवाही गर्न निर्देशन दियो । तत्कालीन अवस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेपाल वायुसेवा निमगका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई समितिले मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै उनी अघिका मन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई प्रकरणमा जिम्मेवार ठहर्याइएको छ ।

जहाज खरिदका क्रममा वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र वर्तमान पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ । तर संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जोडिएका छैनन् । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि सञ्चारमाध्यम हुँदै देउवाको नाम संसदसम्म पुगेको छ ।

लेखा समितिका संयोजक भरत शाह र छानबिन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद भएकाले देउवाको नाम नपोलिएको चर्चा समेत हुन थालेको छ । तर समितिबाट स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको देखिँदैन । महालेखाले विमान खरिद प्रक्रियामा सवाल खडा गरेको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले भने खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नभएको फैसला सुनाएको देखिएको छ ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत् नभएको दावीसहित सर्वाेच्चमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २७ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमार्फत् सुनाएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रृटि भए गरेको नपाइँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले त्रुटिपूर्ण नदेखेको खरिद प्रक्रियाको भुक्तानी रोक्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्टीकरण दिए । उनले आफूले पछिल्लो भुक्तानी रोकेको भए पुरानो भुक्तानी डुब्ने खतरा समेत रहेको दावी गरे । करीब २५ अर्ब रुपैयाँका दुई वटा वाइडबडी एअरबस ३३०–२०० विमान मन्त्री अधिकारीकै कार्यकालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन् ।

अन्योलको फराकिलो आयतन
सर्वाेच्च अदालतको फैसलादेखि शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिँदासम्म वाइडबडी प्रकरणमा अन्योलको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ । खरिद प्रक्रियामा सर्वाेच्च अदालतले त्रुटि नदेख्नु, महालेखाको प्रतिवेदनले त्रुटि औल्याउनु, संसदीय समितिले बहालवाला मन्त्रीसहित तीन मन्त्रीलाई पोल्नु र संसदमा शेरबहादुर देउवाको समेत संलग्नताबारे सवाल उठ्नुलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बहालवाला मन्त्री अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज खुबै चर्कियो ।

कतिपयले वाइडबडी प्रकरणमा प्रतिपक्षीले ‘राजनीति’ गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए । तर मन्त्री अधिकारी र सरकारले मन्त्रीको राजीनामा नआउने र कसैमाथि पनि तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने स्पष्ट पारेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले वाइडबडीका सबै पक्षलाई केलाएर अन्योलता चिरेको देखिँदैन ।

सरकारले वाइडबडी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ । आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन् । थुप्रै अन्योलताबीच जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खेर बस्नुको विकल्प अब जनतासँग छैन ।