काठमाडौं – भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्षभित्र नयाँ वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन् । साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

 

 

 

पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ । ५० कर्मचारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन् । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन । त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

 

 

 

 

यता नेपाली भूकम्पपीडितले तीनवटा हिउँद र वर्षा पालमुनि नै बिताएका छन् । प्राधिकरणले तीनवटा नेतृत्व पाइसक्दा पनि भूकम्पपीडिको अवस्था अझै दयनीय छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल छन् । यसअघि सो पदमा डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली थिए ।

 

 

 

 

गाडी खरिद र प्रयोगमा पनि मनपरी

 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विदेश भ्रमणमा जस्तै सवारीसाधनको प्रयोग र खरिदमा पनि चरम बेथिति छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामको सहजीकरणका लागि अहिलेसम्म २३ वटा गाडी खरिद गरेको छ । तर, ती गाडीको दुरुपयोग भएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

 

 

 

 

सवारीसाधनको अभावमा पुनर्निर्माणका कामका लागि कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी खरिद गरेको थियो । एउटा गाडीको मूल्य करिब २६ लाख पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर ती गाडी फिल्डमा जान नसकेको कारण देखाउँदै फेरि टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले खरिद गरियो । पछिल्लो समय पहिले किनेको फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै करिब ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ । ती गाडी अहिले प्राधिकरणकै सहसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

 

 

 

 

सुशासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐन २०६३ अनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । निजामती कर्मचारीतर्फ मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले मात्र सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक उपसचिव वा अधिकृत तहको भए पनि कार्यालय प्रमुखले भने सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, प्राधिकरणमा अधिकृतले समेत सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

 

 

 

 

सचिव र कार्यकारी अधिकृतको विलासिता मोह

प्राधिकरणका सचिवका लागि करिब ६० लाख पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एसयुभी मोडलको गाडी उपलब्ध गराएको थियो । तर सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई त्यो गाडीले चित्त बुझेन । सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी प्रयोग गर्न मासिक एक लाख दिँदै आएको छ । त्यसबापत उनले आफैँ गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले गाडी प्रयोगका लागि सरकारले दिएको मासिक एक लाख नलिएर विलासी गाडीको माग गरे । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सचिवका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ पर्ने भक्सवागन कार खरिद गरिएको छ । सचिव अधिकारीले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको महेन्द्र कम्पनीको एक्सयुभी मोडलको गाडी लेखाका उपसचिव विष्णुराज ढकाल चढ्ने गरेका छन् ।

 

 

 

 

थप १० वटा गाडी खरिद हुँदै

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले पुनः १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गर्दैछ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गर्न लागेको हो । ती गाडी बढीमा दुई सातामा खरिद गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

 

 

 

 

के छ अन्य सुविधा ?

सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा गर्न कर्मचारीलाई उत्साहित गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई उसको तलब सुविधाको ५० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

 

 

 

 

प्राधिकरणका उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । गाडी सुविधा नलिएका अधिकृत, सुब्बा, खरदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत सरकारकै पैसाबाट मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणका ती कर्मचारीका लागि १५० सिसीका ४३ वटा मोटरसाइकल छन् । त्यसमध्ये उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले दोहोरो सुविधाको रूपमा बा२झ १८६५ नम्बरको कार र बा२व ६३९७ नम्बरको स्कुटी दुवै प्रयोग गर्दै आइरहेकी छिन् ।

 

 

 

 

बैठक भत्ता २५ सय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा हुने कार्यकारी समितिको बैठकमा हरेक सहभागीले प्रत्येक बैठकमा २५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव, पुनर्निर्माण हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका साचिव र कार्यकारी समितिका सदस्यहरू चारजनाले यस्तो भत्ता बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूले कार्यालय समयमा भएको बैठकमा समेत यस्तो भत्ता लिने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

 

 

 

 

कार्यकारी समितिले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लगाएको आरोप

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ९६औँ बैठकमा सदस्यहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व भ्रष्ट भएको आरोप लगाएको छ । सदस्यहरूले लिखित रूपमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको भन्दै जवाफ मागेका थिए । तर, कार्यकारी अधिकृतले जवाफ नदिएपछि बैठक विनानिष्कर्ष स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

 

 

 

 

यस्ता छन् पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लगाएको आरोप

१. प्राधिकरणको अवान्डाको बजेट जथाभावी खर्च भइरहेको छ, खर्चको विवरण पेस गरियोस् ।

 

२. प्राविधिक छनोट गर्दा मेरिटका आधारमा नगरी कार्यकर्ता र नातेदार भर्ना गरियो र ती प्राविधिक गाउँ नजाँदा नेतृत्वले आँखा चिम्लियो ।

 

३. बस्ती स्थानान्तरण र बस्ती विकासमा किन कुनै काम गरिएन ? कार्यकारी समितिले यससम्बन्धी कामै नभएको जनाएको छ ।

 

 

४. जनशक्ति विकासका लागि विश्व बैंकको पैसामा घोटाला भएको छ, कार्यकारी समितिलाई छलेर किन विज्ञापन गरियो ? त्यसको पुष्टि चाहियो ।

 

५. प्राथमिकता विनाबजेट खर्च गरियो । त्यो बजेट कसले, कसरी, कुन मितिमा, कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो ?

 

६. स्कुलको पुनर्निर्माणमा किन ध्यान दिएन ? र ठेक्कापट्टामा मात्र किन ध्यान दिइयो ?

 

७. प्राधिकरणमा अनावश्यक रूपमा किन र के प्रयोजनका लागि परामर्शदाताका नाममा कर्मचारी भर्ना गरियो ?

 

८. सर्भेका लागि खरिद गरिएको ट्याबलेट घोटालाको छानबिन गरियोस् ।

 

 

९. जथाभावी गाडी किनिएको छ । एउटा व्यक्तिले तीनवटासम्म गाडी परिवर्तन गर्दै चढेको छ । उपसचिवदेखि नासुसम्मले कानुनविपरीत गाडी चढेर कानुनको खिल्ली उडाउँदा किन बेथिति रोकिएन ? यसको विस्तृत जवाफ दिइयोस् ।

 

१०. मनलाग्दी/जथाभावी भइरहेका विदेश भ्रमण किन रोकिएन ?

 

९० पीडितका घर बन्थे

 

 

 

सरकारले एउटा भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कम्तिमा ३ लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसै आधारमा भुकम्पले भत्किएका घर बनाउन प्रत्येक परिवारलाई ३ लाखका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको हो ।

 

 

 

 

एक घर बनाउन ३ लाख लाग्ने प्राधिकरणको अनुमानलाई आधार मान्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले पछिल्लो एक महिनामा विदेश भ्रमणमा गएर गरेको खर्चले पिडितका ९० घर बनाउन सकिन्थ्यो । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि ४ करोड ९८ लाख बजेट छुट्याएको छ । कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान छुट्याएको राज्यकोषको पैसा पिडितका लागि खर्च गर्दा १ सय ६६ परिवारलाई घर बनाउन सकिन्थ्यो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।