काठमाण्डु – देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए,नभएको अनुगमन गरी महसुलसमेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ।

महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा १६ वर्षसम्म निर्माण नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने सर्त राखेपछि सरकारले विसं २०६३ मा आयोग स्थापना गरेको हो।

आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए,नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले आयोग अलपत्र बन्ने गरेको पूर्वपदाधिकारीको अनुभव छ। स्थापनाको १६ वर्षसम्म पनि आयोग लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी तीन जनामात्र जनशक्तिका भरमा चलेको छ। आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्ति अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको बताउँछन्।

‘आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाण्डु उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाण्डु उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको एक प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ’, उनले भने।

आयोगमा बजेटसमेत नहुँदा काम गर्न नपाएको अनुभव सुनाउँदै पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि मेरो कार्यकालभर पाउन सकिएन।’

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ। तर आयोगमा जनशक्ति व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।

आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ। तर राजाधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेलले गुनासो गरे।

सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको परिभाषा ऐनमा गरिएको छ। खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै बञ्चित भएका छन्।

सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन नसकेको हो। लिमिटेडमा वार्षिक करिब रु ८६ करोडको विलिङ हुने गरेको छ। एक प्रतिशतका दरले करिब ८६ लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सङ्कलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडका अधिकारीको भनाइ छ।

विलिङ करिब ८६ करोड भए पनि सरदर वार्षिक करिब ७८ करोड मात्र महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ। लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर करिब  एक खर्ब १८ करोड छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडले जनाएको छ।

सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता बञ्चित हुनुपरेको छ। जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ।

विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली १२ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुनसकेको छैन। खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी सहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगे पनि नियमावली स्वीकृत हुन नसकेको हो।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो। मन्त्रालयले भने नियमावली स्वीकृत गर्नुको सट्टा ऐन नै संशोधनका लागि आयोगको राय मागेको थियो।- रासस