काठमाण्डु – सरकारले सुदुरपश्चिममा अवस्थित पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ७५० मेगावाट क्षमता भएको पश्चिम सेति आयोजना भारतिय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

एनएचपिसीसंग वार्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ । पौडेल नेतृत्वको समितिले एनएनपिसीसंग वार्ता गरेर आयोजनाको निर्माण र लगानीको मोडालिटीको बारेमा टुंगो लगाउनेछ ।

सरकारले पश्चिम सेति मात्र होईन ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ (एसआर ६) आयोजना समेत उक्त कम्पनीलाई नै निर्णय गरेको छ । एनएनपीसीसी भारतको सरकारी कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले भारतमा ७ हजार ५३० मेगावट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । एनएचपीसी भारतको सबैभन्दा ठुलो विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी समेत हो ।

पश्चिम सेति यसअघि चिनियां कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले बनाउने भनेपनि वर्षौसम्म नबनाएपछी तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता तोडेको थियो । डा.बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा २०६८ मा चिनियां कम्पनीसंग सम्झौता भएको थियो ।

करिव २८ वर्षसम्म रोकिएको यो आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरुदेखी नै प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषयलाई उनले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । यसअघि उनले डडेल्धुरामा चुनावी भाषणमा समेत पश्चिम सेति परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको बताएका थिए ।

सुरुमा अष्ट्रलेयिन कम्पनी स्मेकले करिव १ दशक यो परियोजना होल्ड गरेको थियो । उक्त कम्पनीले लगानीकर्ता जुटाउन नसकेपछी चिनियां कम्पनीलाई उक्त परियोजना दिइएको थियो । यो आयोजनाका लागि सुरुमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले के कति लागत लाग्छ त्यसको टुंगो भने अझै लागेको छैन ।