नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुर पुगेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार जनकपुरमा भने भारत र नेपाल दुई देश हुन् तर हाम्रो मित्रता आजको होइन त्रेता युगको हो ।  मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै जनकपुरदेखि अयोध्या चल्ने सिधा बस सेवाको पनि सुभारम्भ गरे । मोदीको शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेपाल यात्रामा तीन वटा नयाँ रेकर्ड बन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

यसअघि कोही पनि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालमा तीन पटक नेपाल आएका थिएनन् । दोस्रो, चार वर्षमा तीन पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आए  र तेस्रो नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको ३३ दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आए । सन् २०१४ मा भएको नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान भारतको उच्चस्तरमा पनि नेपाल चासोको विषय छ  । तर, सेप्टेम्बर २०१५ मा नाकाबन्दीका दौरान बढेको भारत विरोधी प्रदर्शनले सम्बन्धमा गहिरो छाप छाडेको छ । 

यो नाकाबन्दी त्यतिबेला भएको थियो, जब नेपाल अप्रिल २०१५ को भिषण भूकम्पबाट माथि उठिसकेको थिएन् । नेपाल तेलदेखि अन्य कयौं सामानहरुका लागि भारतमाथि आश्रित छ । यो त्यस्तो अवस्था थियो, जतिबेला जब डिजल, पेट्रोलको चर्को समस्या थियो पाइएपनि पाँच गुणा बढी मुल्यमा किन्नुपथ्र्यो । खानेकुरा, औषधी सबै कुराका कमी भएको थियो । बच्चादेखि बुढासम्म सडकमा आएर नाकाबन्दी विरुद्ध नारा लगाइरहेका थिए ।

भारतले भने नेपालको सप्लाई रोकावटका पछाडि नेपालको आन्तरिक मामला कारण रहेको बताइरहेको थियो । तर, नेपाल सरकारदेखि दरबार स्क्वायरसम्मका विरोध गर्नेहरु भारतलाई जिम्मेवारी मानिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर ट्वीटरमा मानिसहरु ‘ब्लकेडवाजक्राइम’, ‘मोदी नट वेलक इन नेपाल’, ‘मोदी से सरी फर ब्लकेड’ ह्यास ट्यागमा ट्वीट गरिरहेका छन् । भीम आत्रेयले लेखेका छन्, ‘६ महिनासम्म तेल, खाद्यान्न, औषधीको कमी । घाउ अझै ताजा छ मिष्टर मोदी ।’

मोदीसँग असन्तुष्टी तर भारत विरोधी होइन्
शैलेश पोखरेलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हामी तपाईको स्वागत गरिरहेका छैनौं, यसको मतलब यो होइन् कि हामी भारत विरोधी हौ ।’ काठमाडौंको मुटु मानिने दरबार स्क्वायर नजिक मसिनो श्वरमा कुरा गरिरहेका हरिशंकर वैद्य भेटिए । वरपर भूकम्पबाट ध्वस्त भएका स्मारकहरुको पुननिर्माण चीन र  अमेरिकाको सहयोगमा चलिरहेको छ ।

वैद्यले सुनाए, ‘यो स्थितीका लागि नेपाल र भारत दुवै सरकार जिम्मेवार थिए । हामीले सोच्यौं भारत जति सजाय दिन्छ, हामी सहन्छौं । मोदीले भूकम्पपछि एक खर्ब डलर दिने कुरा गरेका थिए, तर केवल २५ प्रतिशत मात्रै दिए ।’ रोजिता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अब मोदी आए त राम्रै गरेर जाउन । यस्तो समस्या दोस्रो पटक आउनु भएन ।’

स्मरणरहोस, सेप्टेम्बर २०१५ मा मधेशी संगठनहरुले आन्दोलन चलाए । उनीहरुको आरोप थियो कि नेपालको नयाँ संविधानमा उनको अधिकार, आकांक्षाको ध्यान राखिएन । भारतले नेपाललाई सबैलाई सँगै लिएर जान सुझाव  दियो । नेपालमा ठानिन्छ कि भारतले मधेशीहरुको पक्ष लिएर नेपाललाई सजाय दिन सोचका साथ समानको सप्लाई रोकिदियो । भारत यो आरोपलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीत सिंह पुरीले नेपालमा बीबीसीसँग कुराकानीमा भविष्यतर्फ हेर्नुपर्ने कुरा गरे । तर, काठमाडौंमा
मानिसहरु भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा केही शब्द बोलेपछि नाकाबन्दीमा भारतको भूमिकामाथि कुरा गर्न थाल्छन् । सेप्टेम्बर २०१५ मा दीपकुमार उपाध्याय दिल्लीमा नेपाली राजदूत थिए ।

भारतका कारण चीन निकट गयो नेपाल 
काठमाडौंको प्रदूषण र राजनीतिक गर्मीभन्दा ३ सय किलोमिटर टाढा भारतीय सीमासँग जोडिएको कपिलबस्तुमा घरको छतमुनि बसेका दीपकुमार उपाध्यायको गुनासो छ कि सोसल मिडियामा सक्रिय नरेन्द्र मोदीले कहिल्यै पनि नेपालीहरुको समस्याका विषयमा एक लाइन पनि लेखेनन् । उनकाअनुसार भारत सरकारले आश्वासन मात्र दियो जमिनमा कुनै बदलाव आएको थिएन् । उनी भन्छन्, ‘कयौ पटक सुष्माजीले मेरो सामुन्ने निर्देशन दिइन् । अजित डोभालजी निर्देशन दिन्थे तर समाधान हुनका लागि समय लाग्थ्यो ।’

नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफ्नो आरामदायी घरमा ती कठिन दिनहरु सम्झिए, ‘हाम्रो घरमा दुई चार वटा रुख थिए । ती काटेर हामीले तयारी गरेका थियौं दुई चार महिना जति चल्छ चल्छ त्यसलाई काटेर बाहिर खाना बनाउँला तर जे भइरहेको छ त्यो ठीकै छ । हामी झुक्नु हुँदैन् । औषधी महंगो भएको थियो । एन्टीबायोटिकको मुउल्य बढेको थियो । नाकाबन्दीको सबभन्दा ठूलो असर गरिबहरुमाथि परेको थियो ।’

लोहनीकाअनुसार यही रिसका कारण नेपालको झुकाव चीनतिर बढ्यो किनभने, ‘नेपालमा यो भावना बढ्यो कि केवल भारत पर निर्भर रहन सकिदैन् ।’ यनी भन्छन्, ‘भारतलाई लाग्यो कि नेपाल १०–१५ दिनमै घुडा टेक्छ तर यो कुरा गलत सावित भयो । यसकारण हामीले चीनतिर हेर्नुप¥यो । चीन पछिल्ला १० वर्षदेखि ट्रान्जिट ट्रिटीका लागि जोड दिइरहेको थियो तर हामीले यसो गरेनौं । भारतले हामीलाई फोर्स ग¥यो कि केवल भारतमाथि निर्भर रहनु खतरनाक छ ।…दुई तीन वर्षमा चीनको रेल नेपालको सीमा पुग्नेछ ।’

मोदी गुमराहमा राखिए
ट्रान्जिट ट्रिटी वा सम्झौतापछि अब नेपाल चीन भएर संसारका अन्य देशहरुसँग ब्यापार गर्न सक्नेछ । नेपाल चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको छ, जसका कारण समुन्द्री ब्यापारका लागि उसलाई कलकत्ता बन्दरगाहामा निर्भर हुनुपर्छ ।

लोहनीकाअनुसार कलकत्ता बन्दरगाहमा हुने कुनै पनि गडबडीको असर सिधैं सामानको सप्लाई र ब्यापारमा पर्छ र भारत यही निर्भरताको फाइदा उठाइरहेको छ ।

स्मरणरहोस्, नेपालको करिब ७० प्रतिशत ब्यापार भारतबाट हुन्छ । लोहनीका अवाला अरु कयौं बरिष्ठ नेताहरु पनि यो भन्छन् कि, ‘नरेन्द्र मोदीलाई अधिकारीहरुले गलत जानकारी दिए र गुमराह रहे ।’

भारतीय मिडियामा कयौ पटक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्य चिनियाँ पक्षधर बताइन्छ । यसमाथि बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे मुस्कुराउँदै भन्छन् एक पटक ओलीलाई उनकै पार्टीमा भारत पक्षधर भनिन्थ्यो । उनी थप्छन्, ‘ओलीको पार्टी भारतसँग महाकाली प्रोजेक्टमा सम्झौता गर्ने कुराका विपक्षमा थियो, तर ओलीले भारतलाई समर्थन गरेका थिए ।
पार्टी भित्र उनको छवि प्रो–इण्डियनको थियो । तर, जब उनले नाकाबन्दीका दौरान नेपालमा आम मानिसहरुको भावनालाई साथ दिए त उनी भारतमा एन्टी–इण्डियन भनिन थालिए ।’

युवराज यो पनि भन्छन् कि जब नेपालका नेताहरु आफ्नो फाइदाका लागि भारतलाई जरुरी पर्छ त उनीहरु त्यसको पनि प्रयोग गर्न समेत चुक्दैनन् । सन् १९९६ को महाकाली सम्झौताको मुख्य हिस्सा पन्चेश्वर प्रोजेक्ट थियो । जसको उद्देश्य पानीबाट ६ हजार ४ सय मेगावाट विजुली निकाल्नु थियो ।
जसलाई दुवै देशले प्रयो गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि काम कागजमा बढी र जमिनमा कम भयो ।

वास्तवममा नेपालको मानिसहरुसँग भारतका अधुरा प्रतिवद्धताहरुको एक पूरा सूची छ । महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पूर्व परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी सोध्छन्, ‘जब भारतलाई महाकाली सम्झौतामा रुची थिएन त त्यसमा उसले हस्ताक्षर किन ग¥यो ? मधेशका लागि अति आवश्यक हुलाकी राजमार्गको काम मलाई लाग्छ कि मेरा नाति र पनातिको जमानामा हुनेछ ।’

पूरा हुँदैनन् प्रतिवद्धता
चीनले काठमाडौंमा बनेको सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमीमा सन् २०१५ मा काम गर्न सुरु गरेको थियो र सन् २०१७ मा नेपाललाई हस्तान्तरण ग¥यो । भारतले पनि यस्तै एक एकेडेमी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । २० वर्षपछि पनि यो प्रतिवद्धतामै सिमित छ । भलैं, यसको ढिलाइ हुनुका पछाडि स्थानीय कारणलाई जिम्मेवार मानिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमीका एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले दुई ढाई वर्ष चिनियाँ कम्पनीले २४ घण्टा कसरी काम गरे त्यो देखे र अहिले पनि मेन्टेनेन्सका लागि कम्पनीले पूरा सहयोग गरिरहेको छ, जबकी भारतले बनाउने भनेको पुलिस एकेडेमी प्रोजेक्टका काम २५ वर्षदेखि त्यतिकै रोकिएको छ ।

भारतसँग यो कुरामा शिकायत छैन् । श्रीलंका, अफ्रिका तपाईहरु जता गएपछि स्थानीय प्रशासन र सरकार तपाईलाई भन्नेछन् कि भारतको तर्फबाट प्रतिवद्धता धेरै हुन्छन् तर जमिनमा कामको रफ्तार सुस्त हुन्छ ।

सुत्र बताउँछ कि प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रिलमा भएको दिल्ली भ्रमणमा नयाँ परियोजनाको घोषणाका विषयमा भारतीय नेताहरुलाई भनेका थिए कि पहिले वर्षौदेखि रोकिएका पुराना योजना पुरा गर्नमा ध्यान दिनुहोस् ।

यी अधुरा प्रतिवद्धताबारे नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीत सिंह पुरी भन्छन्, ‘नेपाल पुलिस एकेडेमीको कन्सल्टेन्ट नियुक्त भइसकेका छन् । हामी चाडै नेपाललाई डिजाइन अप्सन दिने तयारीमा छौं । …प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ …केही महिनामै जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ब्रोड गेज रेलवे लाइन आउनेछ… अरुण तेस्रोले यो सन्देश दिनेछ कि प्रोजेक्ट केवल लिनका लागि मात्र होइन्, साँच्चै बनिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ९०० मेगावाटको प्रोजेक्ट अरुण थ्री शिलान्यास हुनेछ । नेपाली अधिकारीहरु भूकम्पपछि भारतले दिने भनेर प्रंतिवद्धता गरेको १ अर्ब डलर सहयोग पूरा हुने विषयमा पनि सवाल उठाइरहेका छन् । मन्जीत पुरी विश्वास दिलाउँछन् कि हजारौं घर बनाउने काम तीब्र गतिका साथ चलिरहेको छ र चाडै त्यो दिने काम पूरा हुनेछ ।

उता भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘नेपालमा यो सोच छ कि सबै भारतले गर्छ । तर, दिल्लीमा नेपालका बारेमा सोच्ने फुर्सद कसलाई छ ? यो त राम्रो हो कि नेपाल मामिलालाई मोदीजीले हेरिरहेका छन् ।’
 
बिनित खरेरबिबिसी हिन्दीबाट भावानुवाद
तस्बिर- राससरभारतिय विदेश मन्त्रालय