नेपालले अन्तराष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिनको लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको २० वर्ष पुरा भएको छ । विश्व भन्सार तथा व्यापार संगठन ग्याटको विभिन्न वार्ताका चरणबाट स्थापना भएको विश्व व्यापार संगठनले अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई नियममा आधारित बनाउने र विकासशील मुलुकहरुलाई विश्व बजारमा समाहित गराउने उदेश्य लिएको पाईन्छ । विकासशील मुलुकहरुलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट सिर्जित लाभ लिन र बजार पहुँच दिलाउन स्थापित भएको यस संगठनबाट केही अपवाद बाहेक अल्पविकसित मुलुकले आशा गरे अनुसार लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

नेपालले यो अवधिमा दोहा राउण्डको सफल सम्झौता व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा महत्वूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कदमहरु पनि चालिरहेको छ । नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहनमा सहजता ल्याउन र उच्च व्यापारिक लागत कटौती गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसै गरी भन्सार प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । सरकारको छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व स्थिरता, सुरक्षा, स्वचालन र कर्मचारी विकास गरी पाँच क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पश्चात भन्सार प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउँदै गएको, मानविय त्रुटिहरू कम गरेको र व्यापारिक साझेदारहरूसँग इलेक्ट्रोनिक डाटा आदानप्रदान गर्न अनुमति दिएको छ। यो सुधार विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता ९त्ँब्० सँग सामञ्‍जस्य रहेको छ।

विश्व व्यापार संगठनको हङकङ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट नेपाल लगायतका अल्पविकसित सदस्यलाई शुल्क र कोटा रहित बजार पहुँचको महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको र विकसित र उदयीमान विकासशील मुलुकले समेत सो सुविधा प्रदान गरेकोमा नेपालले सो सुविधाबाट प्रयाप्त लाभ लिन नसकेको व्यापारका तथ्यांकले देखाएको छ ।एकातिर ती मुलकका कठोर उत्पत्तिका नियम र गैरभन्सार अवरोधले विश्व व्यापार संगठनबाट लिन सकिने लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं भने अर्को तर्फ मुलुकमा लगानी तथा उद्यमशीलताको वातावरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन ।यसमा हामी गभ्भीर हुन जरुरी छ ।

व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौति हो । यो विस वर्पको अवधिमा सदस्य हुनु पुर्वको निर्यात र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात घटेको तर आयात र ग्राहस्थ उत्पादन बढेको तस्बीरले हामीले निर्यातभन्दा आयातलाई सहजीकरण गर्यौंकी भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १६१ वटा मुलुकसँग गरेको वैदेशिक व्यापार मध्ये १४१ वटासँग व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । सो अवधिमा नेपालमा भारतबाट ७ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने ७७ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । नेपालले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति मार्फत व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न र निर्यात बढाउन वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरेको छ।अव ती वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सहितको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निजी क्षेत्र थप गतिशील बन्नै पर्दछ । सरकार त्यस सवालमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेको म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।

तुलनात्मक लाभ रहेका हाम्रै साधन स्रोत र सीपमा आधारित उद्योगको विकास गर्नुका साथै विश्व औद्योगिक क्रान्तिसँगै विकसित प्रविधिको हस्तान्तरण मार्फत अर्थतन्त्रमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ । सबैको ध्यान अव त्यतातिर केन्द्रित गर्नु पर्ने जरुरी छ। चिया, कफी र जडीबुटीजस्ता कृषिमा नेपालको वस्तुहरुलाई प्रशोधन र बजारीकरणमा सुधार गर्नाले उनीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। पश्मिना र गलैंचा जस्ता निर्यात योग्य वस्तुहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न उच्च मूल्यको बजारलाई लक्षित गर्न बजारीकरण र ब्रान्डिङमा लक्षित हुन आवश्यक छ। विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता जस्ता व्यापार सम्झौताहरूले हाल नेपालले व्यहोरी रहेको उच्च व्यापार लागतलाई घटाउन बल पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु।

निर्यात संभाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था लगायत सरोकारवालाको सहभागितालाई अर्थपुर्ण बनाउन जरुरी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावना अध्ययन गरी वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति तर्जुमा गरि अगाडि बढने योजना आवश्यक देखिएको छ।सेवा क्षेत्रको विकास र बौध्दिक सम्पत्तिको सिर्जना तथा उपयोग गरी उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई आशालाग्दो बनाउन हामी सबै लागौं ।यो सार्वजनिक( निजी संवाद कार्यक्रममा सबैलाई आ(आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा जागरण ल्याउन सकिन्छ र यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको एकीकृत प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ वहस तथा छलफल गरौ । नेपाल सरकारले यहाँहरुका महत्वपूर्ण सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।म नेपाल सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सम्पुर्ण सरोकारवालाई सकरात्मक सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताको २० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले दिएको मन्तव्य ।