-बिनोद कुमार पौडेल

२३ बर्षपछि मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जीनफिङबाट आगामी शनिबार देखि हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणले देश भित्र एक खालको उत्साहित माहोल देखिएको छ। यो भ्रमणले नेपाल र चीन बिचको राजनैतिक, आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने काम गर्नेछ । त्यतिमात्र होईन उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नेपालले यो भन्दा फराकिलो आयाममा लान सक्नुपर्दछ ।

यो भ्रमणमा अन्य मुद्दाको अलावा सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउंदै सन् २०१७ मे १२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत कसरि दुवै देशलाई अधिकतम लाभ हुन सक्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अन्य बिषयलाई छोडेर हेर्ने हो भने यो भ्रमणमा बीआरआईसंग सम्बन्धित परियोजना अन्तर्गत के कस्तो बिषयहरु उठ्छन र ति बिषयहरु कसरि अगाडी बढछन् भन्ने कुरा नै आम नागरिकको चासोको बिषय बनेको छ । त्यसमा पनि यहां सबैभन्दा बढी चासो र छलफल गरिएको बिषय नेपाल – चीन बिचको अन्तर-देशीय रेल सेवा हो। तर, नेपाल भित्र पनि रेलको आवश्यकता र निर्माणको सम्भाब्यता र निरन्तर संचालनको कुरामा भिन्न–भिन्न बुझाई छ। एक थरिको बुझाई अन्तर–देशीय रेलको निर्माण र संचालन नेपालको लागि सेतो हात्ती सरह हो भन्ने देखिन्छ भने अर्को थरिको बुझाई रेल नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि कोसेढुंगा नै हो भन्ने तर्क पनि रहेको छ।

तर, यी दुवै खालका तर्क र बुझाईमा रेल नेपालको समग्र यातायात क्षेत्रमा कति महत्वपुर्ण हो र कति आवश्यक हो भन्ने कुरामा अपेक्षित छलफल भएको देखिदैन। साथै चीनले निर्माण गरिदिन्छ भने ठिकै छ तर नेपालले आफ्नो पैसा खर्च गरेर रेल बनाउनु हुदैन र सम्भब छैन भन्ने कुराको वरीपरि नै छलफल केन्द्रित रहेको छ ।

अहिले प्रबिधिमा भएको बिकासले गर्दा नेपाल-चीन अन्तर-देशीय रेल प्राबिधिक रुपमा सम्भव त छ तर लागत पनि उत्तिकै बढी हुन्छ। यदि रेलले राष्ट्रिय यातायात प्रणालीमा योगदान गर्दैन भने चीनले सित्तैमा बनाई दिए पनि हाम्रो लागि उपयोगी न हुन सक्छ । अहिले रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने तिर बहस केन्द्रित गर्नु भन्दा रेललाई कसरि हाम्रो समग्र यातायात क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्छौ र अन्तर- देशीय रेल सेवा को निर्माण र संचालनले हाम्रो समग्र आर्थिक स्थितिलाई कसरि सुधार्न सक्छौ भन्ने तिर गृहकार्य गर्नुपर्छ। अन्तर-देशीय रेल नेपालको अन्य देश संगको व्यापार घाटा कम गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। त्यसको लागि सुरुवातमा नेपाल र चीन बीचको व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक पहल गर्ने र कार्यक्रम ल्याउने कुरा पनि द्विपक्षीय छलफलको बिषय बनाउनु पर्छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनीकिकरण र औद्योगीकरणको उपाय के हुन सक्छ, नेपालबाट चीनमा कृषि उपज निर्यात गर्दा हुने विद्यमान रहेका अबरोध र बाधाहरुलाई कसरि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गरि ति अबरोध सम्बोधन गर्नलाई सैद्धान्तिक सहमति गर्नुपर्दछ। साथै हाम्रो कृषि उत्पादन बृद्धी गरि निर्यात गर्नलाई चीनले बिकसित गरेको प्रबिधिको प्रयोग गर्नलाई हामीले सहयोग माग्नुपर्छ।

नेपालमा चिनियां कम्पनिहरुले इमान्दारीतासंग काम गर्दैनन् भन्ने कुरा र बेइजिङ्गमा नेपालले चिनियां कम्पनिलाई अपेक्षाकृत सहयोग गरेन भन्ने बुझाईलाई चिर्नु आवश्यक छ। निश्चय पनि चीन र नेपाल बीचको राजनैतिक व्यवस्था, र काम गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया फरक छन्। कतै यी बुझाई र काममा भएका अबरोधहरु त्यहि फरकपनका उपज त हैनन् ? यसबारे गम्भीर समिक्षा गरि आवश्यक कदम उठाउन जरुरि छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि भएको सहमतिका विभिन्न पक्ष र त्यसबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरि लिन सक्छ भन्ने बिषयमा विभिन्न खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नलाई राज्यले प्रेरित गर्नुपथ्यो । कम्तिमा यहां उपलब्ध थिङ्क ट्यांक जस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, त्रिबि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता आदि सक्रिय हुनुपर्ने थियो तर न राज्यले उनिहरुलाई परिचालन गर्न सक्यो न ति आफै अग्रसर भए ।

यी बिचमा विभिन्न कार्यक्रम त भए तर ति राज्य बाहेकको अग्रसरता वा आवश्यकतामा सम्पन भए जसका उपलब्धिहरुलाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वको रुपमा लिन सकेन । कारण जे सुकै भए पनि यस्तो बेवास्ताले गर्दा नेपाल-चीन सम्बन्धको मुद्दाहरु, चांसोहरुमा हामी आफ्नो आवश्यकता के हो र के हुनुपर्छ भन्ने कुरा द्विपक्षीय बैठकमा राख्न सक्दैनौ । निजामति अस्पतालको शौचालय र रिङ्ग रोडको वर्तमान संरचना र डिजाईन यस्ता केहि उदाहरण हुन् ।

नेपाल अहिले त्रिपक्षीय भू राजनीतिको केन्द्रमा रहेको छ । हाम्रा दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालमा आफ्ना–आफ्ना खाले स्वार्थहरु छन् । बजारमा एकाधिकार, प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको एकल नियन्त्रण, भारतको नेपाल प्रतिको मुख्य चासो हो भने एक चीन विरुद्ध नेपालमा हुने गतिबिधिहरुको नियन्त्रण चीनको नेपाल प्रतिको मुख्य चांसो हो । पछिल्लो समय विआरआईअन्तर्गत चीन नेपाल हुंदै भारतसंग जोडिन चाहन्छ । त्यसैले यो बिषय पनि चीनको नेपाल प्रति रहेको चांसो हो ।

विआरआईमार्फत विश्वब्यापी प्रभाब बढाई राखेको अवस्थामा अमेरिकाको नेतृत्वमा सन्तुलित एसियाको नीतिलाई परिमार्जन गरि इन्डो प्यासिफिक रणनीति पनि संगै आयो । पछिल्लो सयम यी दुवै रणनीतिको केन्द्र भागमा नेपाल परेको छ । यस्तो अवस्थामा यी दुवै रणनीति लाई ब्यबस्थापन गर्ने राजनीतिक र कुटनैतिक क्षमता नेपालले बिकास गर्नु अत्यन्तै अपरिहार्य छ ।

सी जिनफिङको नेपालमा हुने यो भ्रमणले नेपालमा पार्ने सकारात्मक प्रभाब त एकातर्फ छदैछ भने अर्को तिर यो भ्रमणले भू–राजनैतिक दौडमा रहेका राष्ट्रहरुको नीति लाई कसरि प्रभावित बनाउछ भनेर विश्वब्यापी चासो र सरोकार समेत सिर्जना गर्न सक्दछ । त्यसैले यो भ्रमणमा भू–राजनैतिक सन्तुलनलाई समेत कसरि ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने बिषयलाई मध्य नजर गर्दै नेपालले आफ्नो कुटनैतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

छिमेकी राष्ट्र चीनका रास्ट्रपति सीको भ्रमण मा निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा लाई साकार बनाउन राजनैतिक समर्थन र आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धताको साथ साथै केहि सांकेतिक परियोजनाको घोषणा त हुने नै छ तर महत्वपुर्ण कुरा ति योजनाहरु कति हाम्रो आवश्यकतामा आधारित छन् र ति योजना र कार्यक्रममा हाम्रो स्वामित्व कति छ भन्ने कुरा ले नै भ्रमणको सफलता मापन हुन्छ । अहिलेसम्म को तयारी हेर्दा आवश्यकताको प्राथमिकीकरणमा गर्नु पर्ने यथोचित र बृहत्तर छलफलमा कमि भएको जस्तो देखिन्छ । आशा गरौ भ्रमण अगाडी सरकारले केहि सकारात्मक पहल गर्नेछ ।

लेखक चीनमा विद्यावारिधी गरिरहेका छन् ।