काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नेपाली पानीजहाज चलाउने र नेपालमै पानीजहाज चलाउने विषयलाई एउटा मुद्दाकै रूपमा अघि सार्दै आएका छन्। वर्षाको मौसममा पानीमा डुबेका गाडीहरू, कागजका पानी जहाजहरू बनाएर केपी ओलीको पानी जहाज भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको भनाइलाई ठट्टाका रूपमा पनि उडाइए।

त्यस्ता भनाइ थाहा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ती आलोचनाहरूलाई कोट्याउँदै सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाली पानीजहाज चढ्न २०१९ जनवरीको १ तारिख कोलकाता आउन समेत सबैलाई निम्तो नै दिए। तर उक्त दिनमा पनि केही नभएपछि खै पानीजहाज भन्दै संसद्‌मा बोल्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्।

सञ्चालन र विकास

पानीजहाजसम्बन्धी कानुन २०२७ सालमै तयार भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त कानुनमै टेकेर पानीजहाज रजिष्ट्रेशन कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति अनुरूप सरकारले जलमार्गका बारेमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्न संयन्त्र बनाएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र बनाइएको छ। सो संयन्त्रले भारतीय जलमार्ग प्राधिकरणको टोलीसँग एउटा बैठक गरिसकेको छ।

यही महिना गर्ने भनिएको अर्को बैठकको मिति २०१९ को मार्चका लागि सारिएको छ। उक्त संयन्त्रमा रहेका सदस्यहरू र विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूको निष्कर्ष छ ूभारतीय जलमार्गमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज र नेपाल हुँदै भारतसम्म पानीजहाज चलाउने दुवै सम्भावनाहरू छन्। तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। जुन काम हालसम्म हुन सकेको छैन।

पानीजहाज नजिकसम्म पुग्ने पहिलो विकल्प

भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्मको १४ सय किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माणका लागि काम गरिरहेको छ। गङ्गा नदीमा निर्माणको काम भइरहेको जलमार्ग अन्तर्गत जुन २०१९ को मे महिनासम्ममा झारखण्डको साहिबगन्ज टर्मिनल सञ्चालनमा ल्याउने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ। साहिबगन्ज टर्मिनल नेपालले प्रयोग गर्न पाएमा हाल ७ सय ५० किलोमिटर टाढाको हल्दिया बन्दरगाहबाट आउने सामान साहिबगन्जबाट ल्याउन सकिन्छ।

साहिबगन्ज विराटनगरबाट जम्मा १५० किलोमिटर मात्रै टाढा पर्छ। तर त्यसका लागि व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा साहिबगन्ज र कालुघाट टर्मिनल नेपालले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ। भारतको जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउने दोस्रो विकल्प नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको कानुन छ।

भारतले अनुमति दिएमा मदरशीप आफ्नै सञ्चालन गर्ने र हल्दियाबाट साहिबगन्जसम्म नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्छ। मे २०१९ पछि जहिले पनि यसरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। जसका लागि भारतीय पक्षसँग पर्याप्त कुराकानी र भारतसँगको सन्धिमा परिमार्जन आवश्यक छ।

पटना नजिकको कालुघाट टर्मिनल जुन विरगन्जबाट १८० किलोमिटरको दूरीमा छ त्यो पनि अबको डेढ वर्षमा सञ्चालनमा आउन सक्ने भारतीय भनाइ छ। नेपाली पानीजहाज सञ्चालनका लागि यो अर्को विकल्प हो। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कोशी नदीमा २ सय ४० किलोमिटर र गण्डक नदीमा २७० किलोमिटर क्षेत्रमा जलमार्ग निर्माणको योजना अगाडि सारेको छ।

कोलकतादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म निर्माण भइरहेको १४ सय किलोमिटर लामो जलमार्गअन्तर्गत यो गङ्गा नदीमा गएर जोडिन्छ। नेपाली र भारतीय पक्षबीच भएको पछिल्लो वार्तामा भारतीय पक्षले गण्डक (नेपालमा नारायणी नदी हुँदै भारतमा गएको नदी) मा जलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको र २०१९ को डिसेम्बरसम्म सकिने जनाएको थियो।

उक्त अध्ययनले कति क्षमतासम्मको पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निर्धारण गर्ने बताइएको छ। उक्त अध्ययनको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा दुई देशको संयन्त्रबीच २०१९ को मार्च महिनामा हुने बैठकमा थप छलफल हुने बताइएको छ। त्यसबेला गण्डक नदीमा पर्ने वाल्मिकी नगर, हनुमान नगर क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन समेत गर्ने कुरा भएको छ। भारतीय पक्षले नेपालका कोशी र नारायणी नदीको स्थलगत अध्ययन समेत गर्ने कार्यक्रम यसअघि कै बैठकमा तय भइसकेको छ।

नेपाल हुँदै बांग्लादेशसम्म पानीजहाज चलाउने अर्को विकल्प

भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कोशी र गण्डकमा जलमार्ग कस्तो बनाउँछ भन्नेमा नेपालसम्म जलमार्गको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने भर पर्ने देखिन्छ। गङ्गा नदी भन्दा ४० किलोमिटरयता गण्डक नदीमा रहेको रेवाघाट पुलले पानीको बहाव उच्च भएको बेलामा समस्या ल्याउन सक्ने देखिएको छ।

त्यसलाई विस्थापन गर्ने वा पानीको सतह कम भएको बेला मात्रै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भन्ने भारतीय पक्षले निधो गर्न बाँकी छ। नेपालका कोशी र नारायणी नदी हुँदै बांग्लादेशसम्म पानीजहाज सञ्चालन गर्ने तेस्रो विकल्प छ। सो विकल्पको प्रयोग पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कोशी र गण्डकमा जलमार्ग कस्तो बनाउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

यदि भारतले आफ्नो योजनाअनुसार गण्डक नदीमा जलमार्ग निर्माणको काम गर्‍यो भने जलमार्ग नेपाली सीमासम्म आइपुग्ने छ। जसले नारायणी नदीको दासढुङगादेखि सुन्दरवन हुँदै बांग्लादेशसम्मै पानीजहाज सञ्चालन गर्न नेपालका लागि बाटो खोलिदिने छ। तर नारायणी नदी अन्तर्गत भारतीय सीमामा रहेको गण्डक व्यारेज यसको बाधक देखिएको छ। व्यारेजको वैकल्पिक मार्गलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

दासढुङगादेखि भरतपुरसम्म नारायणी नदीमा विभिन्न ठाउँमा पानीको सतह मिलाउने तथा र्‍यापिडहरूमा गहिराइ मिलाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले नेपालका दुईवटा ठूला नदी कोशी र नारायणी हुँदै पानीजहाज सञ्चालन सम्भव रहेको बताइएको छ। अहिले नै कति क्षमताको पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने टुङगो गर्न गार्‍हो रहेको छ। तर ३ सयदेखि ५ सय मेट्रिक टनसम्मको क्षमताका जहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ।

कोशी नदीमा बढी पातलो बालुवा रहेकोले चौडाइ धेरै भएको जलमार्ग विकास गर्न केही कठिनाइ रहेको तर नारायणी नदी कोशीको तुलनामा सहज रहेको र दीर्घकालीन हुने भारतीय पक्षको भनाइ रहेको छ। सबै विषय भारतीय पक्षसँग हुने समझदारी, कानुनमा हुने सुधार र राजनीतिक तहमा हुने सहमतिमा भर पर्ने देखिएको सरकारले वार्ताका लागि बनाएको संयन्त्रका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

तत्काल गर्नु पर्ने काम

सरकारी कार्यदलले जलमार्गका बारेमा गर्नुपर्ने कामको खाका लगभग तयार पारेको जनाएको छ। कार्यदलका सदस्यहरूबाट सबै समाधान खोज्नुभन्दा पानीजहाजका बारेमा हेर्ने छुट्टै कार्यालय ९विभाग वा इकाइ० का रूपमा स्थापना गरेमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सक्ने र त्यस्तो हुँदा भारतीय पक्षसँग गर्नुपर्ने सम्वादहरू तथा नेपाल पक्षले गर्नुपर्ने अन्य तयारीका कामहरूले गति लिन सक्ने भारतीय पक्षसँग वार्ताका लागि बनाइएको संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका जलतथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेको भनाइ छ। बीबीसी नेपालीबाट