काठमाडौ‌ – न्यायालयका आदेशले राजस्व गुमेको र विकास निर्माणमा अवरोध भएको विषयमा मन्त्रीहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गरेका छन्। आदेशहरूमाथि खुला रूपमा बहस गर्न आफूहरू पनि तयार रहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको भनाइ रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अदालतको बजेट तथा जनशक्ति वृद्धि गर्ने विषयमा छलफलमा बसेका थिए।

‘सर्वोच्चले आयोजना गरेको छलफलमा हामीले सरकारका तर्फबाट खुलस्त प्रश्न राख्यौँ । आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, आदेशहरूमाथि जिम्मेवार छलफल गर्न दुवैथरी सहमत भएका छौँ,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने।

न्यायालयको समस्या के हो? कानुनमन्त्री
सरकारले मुद्दा हाल्ने, अदालतले हराउने र विकास निर्माणका काम अन्तरिम आदेशले रोकिने स्थिति छ । खासमा अदालतको समस्या के हो? जनशक्ति, बजेट वा अरू केही हो? खुलस्त छलफल गरौँ।

कानुन मात्र होइन, विवेक पनि हेर्नुपर्‍योः अर्थमन्त्री
६१ अर्ब राजस्व गुमेको विषयमा प्रश्न उठेको छ । राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ? अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नेछैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन, विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ।

जनशक्तिको समस्या हुँदैनः सामान्य प्रशासनमन्त्री
न्यायालयमा जनशक्ति कमी होस् भन्ने सरकारको इच्छा छैन । तर, भएको जनशक्तिले कस्तो काम गरेको छ भन्ने पनि समीक्षा हुनुपर्छ । अन्तरिम आदेशले देश विकासको गति रोकिनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

मन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा
न्यायालयको फैसलाका विषयमा प्रश्न उठ्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मनसाय छैन । खुला र जवाफदेही ढंगले छलफल गर्न हामी पनि तयार छौँ । तर, अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसलाजस्तो व्याख्या नहोस् । अदालतले न्याय पनि हेर्छ, विवेक पनि हेर्छ।

उठ्ने वेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने
अन्तिम फैसलाअघि अन्तरिम आदेशले नै राजस्व गुमिसकेको छ । तर, श्रीमान्हरूले पनि खुला छलफलमा भाग लिन्छौँ भन्नु सुखद सन्देश हो । यहाँहरूले पनि कालो कोट फुकाल्नोस्, हामी पनि दौरा–सुरुवाल फुकाल्छौँ । टिसर्ट लगाएर जमेर छलफल गरौँ।