-डा.प्रदिपमान तुलाचन,

दर्दनाक बेरोजगारी
खासगरी २००७ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि नेपाल निरन्तर राजनीतिक संक्रमणको चरणमा देखिएको छ । यसबीच प्रजातन्त्रका लागि नै तीनपटक आन्दोलन भए । त्यसले राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि सार्न सकेन । अर्थात् राजनीतिक दलले युवालाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको योद्धा त बनाए तर आर्थिक समृद्धिको बाहक बनाउने प्रयत्न गरेनन् ।

 

अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार करिब चार लाख युवा बर्षेनी नेपाली श्रमबजारमा आउंछन् । दैनिक करिब १५ सय युवा रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेका छन् । रोजगारीका लागि झन्डै ३५ लाख युवा विदेशमा छन् । खाडी मुलुकबाट औसतमा दैनिक तीनजनाको युवाको शव नेपाल आइपुग्छ ।

 

यो हृदयविदारक अवस्थामा परिवर्तन गर्न सरकारले अहिलेसम्म युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेन । भएको एउटा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । पारिवारिक जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिएका युवालाई स्वदेशका स्वरोजगार बनाउने अवधारणा आउनै सकेन ।

 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा स्वरोजगार कोष अवधारणा आयो । तर, अहिले युवा स्वरोजगार कोष निष्क्रियजस्तै भएको छ । कोषबाट आठ वर्षमा २४ हजार युवाले ऋण लिए । तर, उनीहरूलाई सीप दिइएन । अहिले त्यही कार्यक्रमअन्तर्गतको एक खर्ब रुपैयां राष्ट्र बैंकमा फ्रिज भएको छ ।

 

सरकारले काम गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । एकातिर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता, अर्कोतिर राष्ट्र बैंकमा उनीहरूका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज भइरहेको छ । यो नीति असफल हुनुमा नेता र सरकारको निकम्मापन जिम्मेवार छ ।

 

नेताहरूले मुख्य ठाउँमा आफ्ना नातेदार र अक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिए । परिणामस्वरूप युवा व्यवसायीले ऋण पाएनन् । तर, नेताका आसेपासेले ऋण पाए र त्यसको दुरुपयोग गरे । कतिपय ऋण फिर्ता नै भएका छैनन् । त्यसैले हामीले यहीबाट सिकेर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, प्राविधिक सीप दिने, आवश्यक सामानको जोहो गराइदिने र बजारसमेत व्यवस्थापन गराइदिने अवधारणा सार्वजनिक गर्दै छौं ।

 

युवा अर्थात् समृद्धिका वाहक
नयाँ शक्तिले युवावर्गलाई राजनीतिक कार्यकर्ता र उनीहरूको योद्धा बनाउने भन्दा पनि आर्थिक समृद्धिको वाहक बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । त्यसका लागि तीन चरणका कार्यक्रम तय गरेको छ । हो, नयां शक्ति सत्ता र सरकारको कुनै संरचनामा छैन तथापि युवावर्गलाई आर्थिक समृद्धिको वाहक बनाउने मिसन, भिजन र रोडम्याप छ । त्यसका लागि रणनीति र नीति बनाएको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि सात वर्षभित्र बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कसरी रोजगार दिलाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा तय गरिएको छ । स्वरोजगारमा जोड दिएर युवालाई सीप, तालिम, ज्ञान र बजारको व्यवस्थाका लागि पहलकदमी सुरु गरिँदै छ । उनीहरूको व्यक्तिगत जीविकोपार्जन मात्र होइन, देशको समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

अहिले सरकारले शैक्षिक प्रमाण–पत्रका आधारमा युवालाई ऋण दिने भनेको छ । यो पनि राजनीतिक कार्यकर्तालाई अवसर दिने नारा मात्रै हो । सीप, ज्ञान र आत्मबल नभएको युवालाई उक्त रकम कसरी दिने ? र, त्यो रकम कसरी कहां खर्च हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै खाका आउन सकेको छैन ।

‘म सक्छु म गर्छु’
बेरोजगारीका कारण बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै आम्दानीको वातावरण बनाउन ‘म सक्छु म गर्छु’ भन्ने योजना आवश्यक छ । यो युवाकेन्द्रित गोष्ठीको कार्यक्रम पनि हो । युवामा कस्तो व्यवसाय गर्ने ? कुन व्यवसाय गर्दा नाफामूलक हुन सक्छ ? र व्यवसायका लागि कहांबाट रकम पाउन सकिन्छ ? भन्ने ज्ञान पनि छैन । त्यसलाई बजारीकरण गर्ने ज्ञानको कमी छ । धेरै युवामा सीप र ज्ञान छैन । कतिपय युवामा सीप छ, कसैसंग ज्ञान छ ।

 

कसैसंग ज्ञान र सीप दुवै छ तर तीसंग आत्मबल र विश्वास छैन । किनभने युवालाई गाइड गर्ने पहल सरकारी तहबाट भएको छैन । यसका लागि पहिला युवावर्गमा आत्मबल र विश्वास बढाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि युवासंग विशेष गोष्ठी र छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं । आत्मविश्वास, हिम्मत र आँट आएपछि स्वरोजगार कार्यक्रममा जोड दिने योजना छ ।

 

युवा स्वरोजगार र उत्पादन कार्यक्रम
आत्मविश्वास, हिम्मत र आंटमा अभिवृद्धि गराएपछि युवालाई स्वरोजगार र उत्पादनका कार्यक्रममा जोड्न सकिन्छ । ‘म सक्छु, म गर्छु’ भन्ने अभियानअन्तर्गत गोष्ठी, छलफल गरेपछि स्वतः स्वरोजगार र उत्पादनका कार्यक्रम तय हुनेछ ।

त्यसका लागि नयां शक्तिको श्रम, सहकारी तथा स्वरोजगार विभागले देशभरका युवालाई राजनीतिक होइन, उत्पादनका कार्यक्रमको प्रशिक्षण दिनेछ । त्यो प्रशिक्षणमा आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तालिम तथा प्रशिक्षण दिने हो । त्यसपछि स्वतः उत्पादनसंग जोडिनेछ । युवालाई कुनै व्यवसायमा सक्षम बनाएर समृद्धिको योद्धा बनाउने हो ।

 

उत्पादनसंग जोडेर प्रत्येक ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । सबै गाविसमा अहिले भर्खरै यो काम गर्न सक्दैनौं । हामी विज्ञ छौं तर साधनस्रोत छैन । त्यसैले अहिले केही जिल्लामा नमुना परियोजनाको रूपमा सुरु गर्छाैं ।

 

पछि यो कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र गाउंपालिकामा सञ्चालन हुनेछ । वडास्तरसम्म युनिट स्थापना गरी सहजकर्ताबाट कार्यक्रम सहजीकरण गरिनेछ । पहिलो वर्ष प्रत्येक प्रदेशको एक जिल्ला र उक्त जिल्लाअन्तर्गतका पांचदेखि १० गाउंपालिकामा नमुनाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

 

‘स्मार्ट कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट’
युवालाई स्वरोजगार बनाउने तेस्रो स्टेपको कार्यक्रम ‘स्मार्ट कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट’ हो । युवाहरूमा सीप, ज्ञान भएपछि आत्मबल बढाउन सकिन्छ । आत्मबल बढेका युवालाई स्वरोजगारका लागि केन्द्रित गर्ने र त्यसका लािग स्मार्ट कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो । यसमा युवा उद्यमीलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

 

 

ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ र बजारीकरणको काममा पनि युवा उद्यमीलाई सहयोग गरिनेछ । उत्पादनलाई आवश्यक सामग्रीका मागअनुसार किसान उद्यमीको घरदैलो र्पुयाउन व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई पनि सहर–बजार र्पुयाई बजारीकरण गर्न सघाउ र्पुयाउनेछ ।

 

कति युवालाई रोजगारी ?
आर्थिक समृद्धिका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि पूर्वाधार निर्माण अर्थात् बाटोघाटो, रेलमार्ग, सडक बनाउन १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाइड्रो, सोलार र वाइन्ड इनर्जीमा पांच लाख, पर्यटनमा सात लाख, उद्योगमा पाँच लाख, कृषि र पशुपालनमा आठ लाख, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीन लाख, प्राकृतिक स्रोत–साधन व्यवस्थानमा दुई लाख र सेवा क्षेत्रमा १० लाख गरेर करिब ५० लाखभन्दा बढी रोजगार १० वर्षमा सिर्जना गराउन सकिन्छ ।

 

 

यसका लागि विस्तृत अवधारणा र रणनीति अवश्य चाहिन्छ । ती अवधारणा र रणनीति कार्यान्वयनका लागि भिजनरी नेतृत्व पनि आवश्यक पर्छ । हो, त्यही भिजनरी नेतृत्व हामीसंग छ । त्यसकारण नै केही वर्षमा नै १० लाख युुवालाई स्वरोजगार गराउन सकिन्छ ।

 

१० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउँदै गर्दा त्यसका लागि चाहिने भनेको लगानी हो । त्यो पनि ठूलो मात्रामा त्यसको स्रोत के हो ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसका लागि निश्चित अवधारणा र रणनीति बनाउंदै छौं ।

 

 

नेपालमा १० किलोमिटर सडक बनाउन १० वर्ष लाग्छ, चीनमा ६ महिनादेखि एक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ । १५ वर्षमा पनि १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, चीनमा दुई वर्षमै सम्भव देखिन्छ । अर्थात् लक्ष्यअनुसारका योजना सम्पन्न गर्न नेपालमा भएको प्रक्रियागत समस्यादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको समस्याले जटिलता थपेको छ ।

 

तालिममा जोड
नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका युवा उद्यमीसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समीक्षासहित सक्रिय बनाउनुपर्छ । जस्तो युवा स्वरोजगार कोषलाई परिमार्जनसहित विकसित गर्नुपर्छ । कोषले खासमा सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । अहिलेसम्म उसले व्यवसायी बनाउन सीपयुक्त युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न जोड दिएको छैन । एकप्रकारले सक्रिय बनाउनुपर्नेमा कोषलाई खुम्च्याइयो । त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने वर्षमा दुई लाख युवालाई रोजगार दिन सकिन्छ ।

नीतिगत परिवर्तन
युवा उद्यमीप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन । अध्ययन गरेका युवा पनि श्रमभन्दा पनि ‘ह्वाइट कलर जब’मा जोड दिन्छन् । त्यो सरकारी नीतिको कमजोरी र अपूर्णताका कारणले हो । सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायका ऐनले नै युवालाई उद्यमी हुनबाट वञ्चित गर्नेछन् । ती नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र युवा उद्यमी बढाउन जोड दिनुपर्छ ।

सीप र ज्ञानको विनिमय
खासमा धेरै युवामा सीप र ज्ञानको अभाव छ । त्यसको साथमा पुँजीको अभाव छ । युवालाई सीपयुक्त बनाउन सकियो भने ज्ञान आर्जन गर्न सजिलो हुन्छ र उनीहरूमा आत्मविश्वासको तह विकास हुन्छ । त्यसकारण सरकारी निकाय, आइएनजिओ, एनजिओ तथा अन्य निकायले युवामा सीप र ज्ञानको विनिमय गर्नुपर्छ ।

आत्मबल बढाउने
युवामा भएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आत्मबलको कमी हो । हामी आफैं केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल नहुंदा जागिरे मनोवृत्तिको विकास भएको छ । यसको अन्त्यका लागि युवामा सीप र ज्ञानको विनिमय हुन सक्यो भने युवालाई आत्मबल बढाउन सकिन्छ ।

(अमेरिकाको कोर्नेल युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका डा. प्रदीपमान तुलाचन “राष्ट्रिय उद्यमशिलता विकास अभियान” को फाउन्डर र सँयाेजक हुनुहुन्छ।)